काठमाडौं, ७ असार । सरकारले मितव्ययिताको नारा अघि सारेपनि कर्मचारीको भत्तामै करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ । पछिल्ला ११ महिनामा संघीय सरकारका कर्मचारीको विभिन्न भत्तामा मात्रै झन्डै ५५ करोड खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि यसमा प्रश्न गरेको छ ।
महालेखाकाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को ११ महिनामा फिल्ड, बैठक र प्रोत्साहन गरी तीन प्रकारको भत्तामा ५४ करोड ८७ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । मासिक औसत पाँच करोड भत्तामा सकिँदै छ ।
सबैभन्दा धेरै प्रोत्साहन भत्तामा ४३ करोड २० लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्तामा १० करोड ६० लाख र फिल्ड भत्तामा एक करोड ६ लाख खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यी तीनैथरीका भत्ताका लागि झन्डै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये प्रोत्साहत भत्तामा ६८ करोड २० लाख, बैठक भत्तामा २४ करोड ६५ लाख र फिल्ड भत्तामा दुई करोड १८ लाख छुट्याइएको थियो । यसमध्ये ३१ जेठसम्म ५१ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्र्च भएको छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले यस्ता भत्ता खारेज गर्ने गरी कानुन ल्याएको थियो । ०७५ वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरी सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो । मार्गदर्शनमार्फत स्थानीय र महँगीबाहेक सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरिएको थियो ।
त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पनि वस्तुगत आधारमा सेवाप्रवाहसँग आबद्ध गरी पुनरावलोकन गर्ने तथा कानुनमा व्यवस्था भएकाको हकमा तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको थियो । त्यसअनुसार ०७५ साउनदेखि भत्ता रोकिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भत्ता रोक्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । तर, ०६३ देखि खाँदै आएको भत्ता रोकिएपछि कर्मचारीले दबाब दिए र अर्थमन्त्री डा. खतिवडा गले । मितव्ययिताको कानुन सात महिना पनि टिकेन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ०७५ फागुनदेखि नै पुनः भत्ता दिन थालियो ।
अहिले फेरि कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गरी सरकारले भत्ता रोक्का गरेको छ । तर, जोखिममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई तलबको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आव ०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अझै पनि फिल्डभत्ताका लागि एक करोड ५६ लाख, बैठक भत्ताका लागि २० करोड ३७ लाख र प्रोत्साहत भत्ताका लागि १६ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता, स्थानीय भत्ता, वैदेशिक भत्ता दिँदै आएको छ । तर, त्यसलाई तलबकै स्वरूपमा राखिएको छ ।-दृष्टिबाट
