काठमाडौं, ९ साउन । हिजो पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला डिल्लीबजार कारागारबाट सानका साथ निस्किए । उनलाई लिन प्रेमिका तारा रेग्मी जेल बाहिर कार लिएर पुगिन् । पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भई साँढे आठ वर्ष जेल बसेपछि रिहा भएका रञ्जनले खुशी दर्शाउँदै मिडियातर्फ हात समेत दिए । तर, त्यो नै उनका लागि प्रत्युत्पादक हुने छाँट देखिदैछ ।
रञ्जनबारे फैसलाले सर्वत्र आक्रोश बढेको छ । न्यायालय पनि विवादमा परेको छ । सजाय घटाएर साँढे ११ वर्ष किन घटाइयो ? प्रश्न उठेको छ । सजाय घटाउने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशमा भएको हो । हुन त न्याय सम्पादन भावना र आवेगमा हुँदैन । जनमानसको मत अभिमतबाट पनि न्याय सम्पादन हुने विषय परेन । तर, पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी लास बोकी दामनतिरको जङ्गलमा आगो लगाएर फर्किएको पुष्टि भई अदालतले समेत दोषी ठहराएका व्यक्तिले किन सजाय छुट पाए ? यो प्रश्न गम्भीरताका साथ उठेको हो । प्रहरी अनुसन्धानले पनि पूर्व डिआइजी कोइरालाले अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालत र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाले पनि रञ्जनलाई दोषी ठहरायो ।
रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्चले गरेपनि पुनरावलोकन बाँकी छ । त्यसको निवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले हिजै दिइसकेको छ । अदालती प्रक्रिया अझै नसकिएकाले रञ्जन फेरि जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले जसरी सर्वसाधारणको यस मामलामा असन्तुष्टि बढेको छ यसले सर्वोच्चमाथि केही न केही दबाब परेको छ ।
हुँदा हुँदा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव समेत गरेका छन् । अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । बाबुरामको संकेत प्रधानन्यायधीश राणा र न्यायाधीश केसीतर्फ थियो । यसैगरी, बुढानिलकण्ठमा भएको दुर्घटनामा महिलाको मृत्यु भएको घटनामा अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने फैसलापछि न्यायाधीश सपना मल्ल पनि विवादमा छिन् । यसरी एकपछि अर्को फैसलामा न्यायाल विवादमा तानिएको छ ।
विवादमा परेका कतिपय फैसलाउपर पुनरावेदन परेकाले सच्याउनुपर्ने दबाब पनि परेको छ । तर, न्याय सम्पादन भावना र दबाबबाट प्रभावित हुन भने हुँदैन । कानुनसम्मत तरिकाले तथ्य प्रमाणमा टेकेर फैसला हुनेगर्छ ।
घटना विवरण
सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालिन डिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको माघको पहिलो हप्ता हत्या गरी शव दामनतिर लगी जलाएका थिए । निकै खोजविन पछि ढकालको शव पत्ता लागेको थियो । शव जलाएर छाडिएको स्थानमा रञ्जन फेरि पुग्दा गाउँलेबाट समातिएका थिए । यसले पनि घटनालाई बाहिर ल्याउन सक्यो ।
रञ्जनलाई ८ माघ २०६८ मा पक्राऊ गरिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ७ वैशाख २०७१ मा सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । फैसला चित्त नबुझेको भन्दै रञ्जनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएपनि २३ मंसिर २०७२ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो । तर, सर्वोच्च अदालतले साँढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गर्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि रञ्जन ८ साउनमा रिहा भयो । रिहा लगत्तै न्यायालयको फैसलामाथि कानुन व्यवसायीले नै प्रश्न उठाउन थाले । सर्वसाधारणले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
