काठमाडौं, साउन १६ । जिल्ला अदालतले अब बढीमा डेढ वर्षभित्र कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्नेछ ।
हालै कार्यान्वयनमा आएका फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार तोकिएको मार्ग समूहबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुनेछ । मुद्दा दर्ताकै क्रममा सेवाग्राहीले मुद्दा किनारा लाग्ने समय जानकारी पाउनेछन् । फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीले कार्यविधिलाई अनुमानयोग्य बनाएको छ ।
सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह गरेर तीन समूहमा मुद्दा विभाजन हुनेछन् । यसरी मुद्दा विभाजन गर्ने आधारसमेत तय गरेर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिग्दर्शन नै जारी गरेको छ ।
जिल्ला अदालतमा कार्यान्वयनमा आएको दिग्दर्शन उच्च अदालतमा भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । दिग्दर्शन अनुसार मुद्दाको प्रकृति, प्रतिवादीको सङ्ख्या लगायतका आधारमा सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह निर्धारण हुनेछन् तर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका रूपमा दर्ता र कारबाही हुने मुद्दामा सरल र सामान्य दुई मार्ग समूह मात्र हुनेछन् ।
यस्तै एकै दिन दर्ता भएका मार्ग समूहमा रहने देवानी र फौजदारी मुद्दासँगै हेरिने भएमा देवानी मुद्दालाई मूल मानी फौजदारी लगाऊ कायम गर्नुपर्नेछ ।
दिग्दर्शन अनुसार सरल मार्ग समूहमा रहने मुद्दा छ महिना, सामान्य मार्ग समूहका मुद्दामा १२ महिना र विशेष मार्ग समूहका मुद्दा १८ महिनामा फस्र्योट हुनुपर्नेछ तर तोकिएका मुद्दाको अङ्ग पु¥याई समयअघि किनारा लगाउन पनि बाधा भने नपर्ने दिग्दर्शनमा उल्लेख रहेको गोरखापत्रले उल्लेख गरेको छ ।
