काठमाडौं, १ भदौ । जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले सिन्धुपाल्चोकका १२ वटै स्थानीय तहको भौगर्भिक अध्ययन गरी अन्यन्तै जोखिमपूर्ण देखिएका क्षेत्रका जनतालाई स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
वर्षातका बेला सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको विपदबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले अध्ययनबाट सुरक्षाका हिसाबले बस्न उपयुक्त नदेखिएका स्थानहरुका जनतालाई विश्वासमा लिएर वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
‘जमीनसँग मानिसको जीवन जोडिएको हुन्छ ।कतिपयले पुर्खाको थातथलो छोड्न हुँदैन पनि भन्न सक्नु हुन्छ’, उनले भने–‘जोखिममा भएका जनतालाई बुझाएर स्थानान्तरण हुन प्रेरित गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सिन्धुपाल्चोकमा भएको ठूलो जनधनको क्षति अत्यन्तै दुःखद् भएको बताउँदै सिन्धुपाल्चोकबारे विगतका गरिएका अध्ययनहरुको समीक्षा गर्नुका साथै नयाँ अध्ययन गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताए।उनले विगतमा भएका अध्ययनहरुको समीक्षाको काम सुरु गर्न प्राधिकरणका विज्ञ तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रले गर्ने कामलाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्दा समस्या समाधानमा थप सहज हुने धारणा व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले आगामी विहीबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लगायतसँग छलफल गर्दैछ । सोही कार्यक्रममा प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले सिन्धुपाल्चोकमा कुन कुन क्षेत्रमा जोखिम छ भनेर विवरण प्रस्तुत गर्नेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखी थप अध्ययन गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्टका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोकका २४२ ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गराएको थियो । त्यसमा ७५ स्थान सुरक्षित, ९६ स्थान संरक्षण गरेर बस्न सकिने र ७१ स्थान जोखिममा रहेका थिए ।
उनले पहिले गरिएको अध्ययनले लिदीमा माथिल्लो क्षेत्रमा नभई तल्लो क्षेत्रमा समस्या देखाएको जानकारी दिँदै बेला बेलामा जोखिमका क्षेत्र बदलिन सक्ने बताउनुभयो ।२०७४ सालमा गरिएको अध्ययनले लिदीलाई संरक्षण गरेर बस्न सकिने देखाएको थियो ।
समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले पहिरोबाट पुगेको क्षतिलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै साझा धारणा बनाएर समस्या समाधान गर्दै पुनर्निर्माणमा लाग्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसका लागि संघीय संसदका सभामुख, सांसदहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु लगायतसँग छलफल गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
