काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोकेको छ तर यथार्थमा कित्ताकाट रोकिएको छैन । कानुनको छिद्र खोज्दै कित्ताकाट भइरहेको छ । यसवापत् भ्रष्ट कर्मचारी मालामाल भइरहेका छन् । उपभोक्ता घुस खुवाउन वाध्य छन् ।
यही बुझेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्यो । तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वोच्चले यसबारे आज सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले आज जग्गा खण्डिकरण गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन गरिएको रिटमा सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको हो ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले १८ भाद्रमा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेकी थिइन् । लगत्तै सम्बन्धित कार्यालयहरुमा परिपत्र समेत जारी भयो । यसको विरोध भएको थियो । २८ भाद्रमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । २९ भाद्रमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्ग सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि २६ साउन २०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि देशमा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
सरकारले फेरि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भयो । त्यसविरुद्ध पनि रिट निवेदन दर्ता भयो । यसबारे फाइल मगाइएका छ । २० असोजमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । अब अदालतको फैसलाले कित्ताकाटबारे टुंगो लाग्नेछ । सरकार कित्ताकाट गर्न दिने पक्षमा देखिएको छ । अब अदालतको आदेशको पर्खाई छ ।
