नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले डाक्टर गोविन्द केसीले जनताको लागि अनशन बसेको र विगतमा आन्दोलन भएका उल्लेख गर्दै त्यसमा जनताको पूर्ण साथ र सहयोग रहेको बताएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन्,‘सरकारले विश्वसनीय रूपमा प्रतिबद्धता जनायो भने डा. गोविन्द के.सीले मेरो व्यक्तिगत धारणाअनुसार अनशन तोड्नुहुन्छ होला ।’ प्रस्तुत छ डा. पोखरेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
डा. गोविन्द के.सीको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकार तयार होला कि नहोला ?
अब मेरो विचारमा डा. के.सीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर र धेरै जनता, बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता, प्रतिपक्ष दल, सरकारका थुप्रै माननीय सांसदज्युहरू अनुसार डा. गोविन्द के.सीले उठाउनुभएको धेरै जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँको जीवनरक्षा हुन्छ । उहाँले फेरि अनशन तोडेर सामाजिक आन्दोलनमा उहाँ फेरि स्वस्थ भएर आउनुहुन्छ होला ।
डा. गोविन्द के.सीले भन्नुभएको छ, फेरि पनि जनतालाई धोका नहोस् । मेरो माग पूरा नभएसम्म अनशन तोड्दिनँ भनेर । तपाईंको टिप्पणी के छ ?
हो, अब उहाँका मागहरू कोही अल्पकालीन रूपमा पूरा गर्न सकिएला, कोही दीर्घकालीन रूपमा पूरा गर्न सकिएला । कुनै मागहरू अहिले सरकारले ल्याएको बजेटबाट नै सम्बोधन गर्न सकिने खालका जुन अस्पतालहरू खोल्ने भन्ने कुराहरू छन् । कुनै सरकारको बैठकको निर्णयले गर्न सक्ला । कुनै उहाँका मागहरू संसदमा लग्नुपर्ने मागहरू पुग्ला । त्यसकारणले माग सम्बोधन गर्न केही समय लाग्दछ । तर सरकारले विश्वसनीय रूपमा प्रतिबद्धता जनायो भने डा. गोविन्द के.सीले मेरो व्यक्तिगत धारणाअनुसार अनशन तोड्नुहुन्छ होला ।
तर विगतमा पनि धेरै सम्झौता भयो । पूरा भएन नि त, फेरि पूरा होला र ?
तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र म भएको कार्यदलले गरेको जुन सम्झौता थियो, जस्तो एम.बि.बि.एस कोर्सको फी तोक्ने, सरकारी कलेजमा स्नातकोत्तरको अध्ययन निःशुल्क गर्ने, निजी क्षेत्रमा पनि स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि फि तोक्ने लगायतका आयोग गठन गर्ने सम्झौता हामीले गरेका थियौँ । यी सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भएको छ ।
तर उहाँले भन्नुभएको छ नि–मेरा माग पूरा भएनन्, र मलाई धोका भयो भनेर । डा. गोविन्द के.सीको तर्क आयो नि त फेरि ।
हो, अब केही मागहरू आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले केही बदमासी गरिदियो वा अन्य मागहरू सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यान्वयनमा ढिला भयो र कुनै कार्यान्वयन भएन । ती सम्झौता भएअनुसार कार्यान्वयनमा लग्न पनि बाँकी छ । त्यसकारणले उहाँको पटक–पटकको अनशनको आन्दोलन छ, त्यसबाट चिकित्सा क्षेत्रमा केही सुधार भएका पक्कै हो तर पनि अहिले जुन उहाँले माग राख्नुभएको छ, त्यसमा सरकारले मेरो विचारमा तीनओटा अहिले तुरुन्तै पूरा गर्नसकिने जुन बजेटमा पनि यो कोभिडको कारणले सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जुन प्राथमिकता दिएको छ, त्यसमा आवश्यक बजेट ल्याएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कुनै दीर्घकालीन माग छन् भने सरकार आफंै बहुमतमा छ, संसदमा, केही पनि सम्बोधन गर्न नसकिने होइन । ईमान्दारीपूर्वक र सत्याग्रहीले गरेको आन्दोलनको जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न, वार्ता गर्न सरकारले अहिले जुन कदम चालेको छ, त्यो राम्रो हो तर वार्ताको प्रतिफल, रिजल्ट सकारात्मक आओस् भन्ने कुरा हो हाम्रो पनि ।
हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुन सकेन । जनताको पहुँचभन्दा बाहिर किन गईरहेको छ ? के कारणले गईरहेको छ ? किनभने जनताले आजको दिनमा समस्या भोगिरहेका छन् नि त ?
हो, हामीले आशा गरेअनुसारको विकास हुन सकेन । तर, २०४८ पछि तीन हजार नौँ सय चौध गा.वि.समा स्वास्थ्यचौकीहरूको स्थापना नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । त्यतिबेलाका तत्कालीन् स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन हरेक गा.वि.समा नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । चितवनको मेडिकल कलेज, निजी क्षेत्रसँग मिलेर पोखराको मेडिकल कलेज, गंगालाल मेडिकल कलेज लगायत थुप्रै जति पनि स्थापना भएका छन्, तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन समयमा गरेको हो । केही सुधार नभएका होइनन् । तर जति हामीलाई आवश्यक थियो, त्यसमा हामीले पूरा गर्न सकेनौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा वीमा पनि ल्याएका थियौँ । त्यो वीमालाई हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नसक्यौँ भने एकदम गरिब, निमुखा, नेपाली गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पाउन सक्छन् तर स्वास्थ्यक्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरू छन् । कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि सुशासन राम्रो भएन भनेदेखि विकृतिहरू उत्पन्न हुन्छन्, ती विकृतिहरूलाई सम्बोधन गरियोस् भनेर जुन डा. केसीले माग उठाएका छन्, ती धेरै मागहरू जायज छन् । ती मागहरूलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । यतिमात्र हामीलाई पुग्छ भन्ने होइन । हामीले सबैभन्दा ठुला कुरा त स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच लग्ने, स्वास्थ्य सेवाको सबै ठाउँमा सबै मान्छेले उपचार पाउन सकोस्, त्यो हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रका हाम्रा पूर्वाधारहरूलाई सबै जनताको पहुँच पुग्ने ठाउँमा लग्ने र त्यसको लागि रकम, बजेटको जोहो गर्ने ठुलो चुनौती छ । त्यसको कमसेकम सकारात्मक दिशातर्फ हामी बढिरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ र डा. गोविन्द के.सीको जुन माग छन्, तिनलाई सम्बोधन गरेर अगािड बढ्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभएको छ, काण्ड नै काण्डको कुरा गर्नुभएको छ । धेरै नेताहरू फस्न सक्छन् नि त फेरि ?
उहाँले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नियन्त्रण गर्न केही कानूनको कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर प्रसंग उठाउनुभएको छ, त्यसमा अब मन्त्रिपरिषद, सांसदको जिम्मेवारी पनि आउन सक्ला । मलाई लाग्छ, सांसद दलले नै वक्तव्य नै निकालेर डा. के.सीको मागप्रति समर्थन जनाएको अवस्थामा सरकारले ती चीजलाई कार्यान्वयनमा लग्न सबैको सहयोगको आवश्यकता छ । त्यसकारणले जनतामा जुन किसिमको अहिले वितृष्णा छ, सरकारप्रतिको जुन किसिमको आक्रोश छ, सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन, कोभिडकै बेला छ महिना भयो अहिले, देश संक्रमणमा छ, लकडाउनमा छ । देश भयावह स्थितिमा पुगेको छ तर सरकारमा रहेको दल मन्त्री, राजदूत नियुक्त गर्ने, दुबै अध्यक्षबीचको पार्टीभित्र झगडा मिलाउनेमा लुछाचुँडीमा सरकार व्यस्त भएको छ । गएको छ महिना जुन कोरोनाको बेलामा देशमा सरकारले कुनै सिर्जनशील काम, उपायहरू ल्याएर जनतालाई राहत दिनुभन्दा आफै सत्ता लुछाचुँडीमा जुन लागेको छ, त्यसमा जनताको जुन आक्रोश छ । त्यसमा जुन गोविन्द के.सीको आन्दोलन जनताको लागि गरिएको हो, त्यसमा जनताको समर्थन छ । सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर यो साढे दुईवर्षको सरकार निकम्मा भएर देशमा बेथितिको रूपमा शासन गर्नेगरि हामी झन् दुर्गतिशीलतामा छौँ । त्यसकारण सरकारले गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुपर्छ ।
