काठमाडौं, कार्तिक १९ । द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय खोज्दै परेका ६३ हजार उजुरी त्यत्तिकै थन्किएका छन्। दसवर्षे द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या एवम् अपराधको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित ६ वर्षअघि गठन भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
द्वन्द्वकालीन अपराधमा छानबिनपछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने प्रमुख जिम्मेवारी आयोगको थियो। दिगो शान्ति स्थापनाका लागि मेलमिलापको आधार तय गर्ने दायित्व आयोगकै हो। २०७१ माघ २७ गते सत्य निरूपणसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एकसाथ गठन भएका थिए।
उजुरी द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बलात्कार, यातना, अपहरण, विस्थापन, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन सम्बद्ध थिए। तर शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिन २०५२ साल फागुन १ देखि बृहत् शान्तिसम्झौता हुने दिन २०६३ साल मंसिर ५ भित्रका घटनामा छानबिनको ‘म्यान्डेट’ आयोगलाई थियो।
पीडितहरूले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई परमादेशसमेत दिएको थियो। उक्त परमादेशमा बेपत्ता, यातना, बलात्कार र व्यक्ति हत्यामा पीडितले मञ्जुरी दिए पनि मेलमिलाप नहुने भनिएको छ। यसले पनि द्वन्द्वको किनारा थप पेचिलो बनेको छ। र, यस अपराधमा जुनसुकै बेला जोसुकै कारबाहीको भागीदार बन्ने जोखिम बढाएको छ।
घटनाको सत्यतथ्य यकिन गरी पीडित एवम् प्रभावितलाई परिपूरणको सिफारिस र पीडकलाई कानुनबमोजिम अभियोजनको सिफारिस गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट आयोग विमुख भएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
