काठमाडौं, कार्तिक २७ । राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले यसअघि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेपछि नेता गौतमलाई मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ति गर्न बाटो खोलिएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा पराजित भएका नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनय गर्ने र त्यसपछि मन्त्रीलगायतका पदमा नियुक्ति हुने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित थिए । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार ती पाँच जनामध्ये चार जनाले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने र बाँकी एक जनाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने गरी आदेश गरेका छन् । लिखितरुपमा आदेश भने आज बिहीबार मात्र आउने बताइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो– ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो ।’
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ ९२० ९ख० बमोजिम गौतमलाई सो सभाको सदस्यमा मनोनित गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्पष्टरुपमा प्रदान नगरेको शक्ति राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
