कात्तिक २७, काठमाण्डौ । शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काएको भन्दै बालाजु बाइपास सडक विस्तारको विरोधले उग्र रुप लिएको छ । सरकारले गैरकानुनी रुपमा आफ्नो आवास क्षेत्रमा डोजर लगाएको स्थानीयको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश बिपरित भौतिक सम्पतीमा डोजर लगाइएको भन्दै विरोध भएको हो ।
सरकारले गैरकानुनी रुपमा आफ्नो आवास क्षेत्रमा डोजर लगाएको विरोधमा बालाजु बाइपासमा उपत्यका सडक बिस्तार संघर्ष समितिले आज विरोध प्रर्दशन गरेको थियो । सो क्षेत्रको सडक भत्काउने कार्य तत्कालका लागि नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश बिपरित आफुहरुको भौतिक सम्पतीमा डोजर लगाइएको भन्दै स्थानीय लगाएत उपत्यका सडक बिस्तार संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
छलफलबाट टुँगो नलागेसम्म निवदेकहरुको अनधिकृत कब्जा गर्ने भत्काउने जस्ता कुुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु आदेश सर्वोच्चले दिएपनि सो आदेश कार्यान्वयन नभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । बाटोको दुवै क्षेत्रमा नेवारहरुको पुरानो वस्ती रहे पनि सर्वोच्चको आदेश बिपरित बस्ती भत्काएर सडक विस्तार गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।
माथिको आदेश भन्दै एकतर्फी रुपमा स्थानीयलाई दमन गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले बालाजु बाइपासदेखि महेन्द्रपार्क क्षेत्रमा २६५ मिटर दुरी सडक विस्तार गर्न लागिएको जनाएको छ । स्थानीयको विरोधका बाबजुत पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर सडक बिस्तारको काम भने भइरहेको छ । यता सो क्षेत्रका वडा सचिव कुसुम महर्जनले भने पहिले नै मुआव्जा बितरण भइकाले सडक बिस्तारको काम भइरहेको जानकारी दावी गरे ।
यसअघि स्थानीयहरुले शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काएको भन्दै बालाजु चौकीमा समेत धर्ना दिएका थिए । बालाजु वाइपास क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा ३८ परिवार घरविहीन भएका छन् । पहिलो चरणमा १८ र दोस्रो चरणमा २० घर भत्काइएको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड ०६४ अनुसार बालाजु (चक्रपथ क्रसिङ)देखि बालाजु बजार हुँदै नगरपालिका सीमासम्मको सडक प्रशाखा (कनेक्ट) सडक हो । मापदण्ड अनुसार प्रशाखा सडकको १४ मिटरभित्र निर्माण कार्य गर्न पाइदैन ।
हेर्नुहोस् तस्वीरहरु :
