मंसिर १८, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउने घोषणा गरेको दुइ बर्ष बित्यो । प्रत्येक बर्षको आर्थिक बजेटमा पनि यो योजना परेको पर्छ । तर, यो योजना कहाँ पुग्यो भन्नेमा सम्बन्धित निकायलाई नै थाहा छैन ।
२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले सिलिण्डर ग्यास युगको अन्त्य गरेर घर–घरमा पाइपबाट ग्याँस ल्याउने घोषणा गरे । हावाबाट विजुली निकाल्ने आश्वासन दिए । पूर्व पश्चिम रेल र विद्युतीय गाडी संचालन पनि उनको योजनामा थियो । यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरुमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको अर्को योजना हो नेपालको पानी जहाज । ओलीले करिब २ वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनामा तामझाममा साथ नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला उनले नेपाल पानीजहाज युगमा प्रवेश गरेको घोषणा मात्रै गरेनन्,केही महिनापछि नै पानीजहाजको टिकट काट्न पाइने बताएका थिए ।
नेपालको झण्डा राखेर समुन्द्रमा आफ्नै पानीजहाज चलाउने योजनाका साथ खोलिएको पानीजहाज कार्यालय अहिले सुनसान छ । यता सर्वसाधारण भने जनतालाई सपना बाँढ्ने बानी परेको तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ओलीको आलोचना गर्छन् ।
कर्णाली, कालीगण्डकी, नारायणी र कोसी नदीमा पानी जहाज चलाउने योजना छ । तर त्यसका लागि कानुन नै छैन । पुरानो कानुन संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । तर २ वर्षअघि नै कार्यालय उद्घाटन गरेपनि सरकारले बजेट दिएको थिएन । यो आर्थिक वर्षमा बल्ल साढे ४ करोड रुपैयाँ आएपछि नेपालका ठूला नदीमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने योजना बनाइएको छ । तर कर्मचारी अभावका कारण यो कामपनि समयमा सुरु हुन सकेको छैन । पानीजहाज सञ्चालन हुने प्रविधिक पक्ष तयार भएपछि जहाज खरिद प्रक्रिया पनि अगाडी बढेको छ । तर पानी जहाज कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा कार्यालयका कर्मचारीलाई नै थाहा छैन । सुचना अधिकारी राजन प्रधानका अनुसार ऐन कानुन, बजेट र कर्मचारी अभावका कारण पानी जहाज संचालनको कुनै ठेगान छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनापछि नै पानीजहाजको टिकट काट्न पाइने बताएपनि हालसम्म कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरिए अनुसार कर्मचारी समेत पूर्ति भएको छैन । १६ जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हालसम्म कार्यालय प्रमुख नै नियुक्त गरिएको छैन् ।
