काठमाडौं, मंसिर २३ । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै विद्युत् खरीदरविक्री सम्झौता (पीपीए) रोकेपछि करीब ७ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना पीपीए गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको कोटा सकिएको भन्दै सरकारले करीब डेढ वर्ष यतादेखि त्यस्ता आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्न बन्द गरेको थियो । फलस्वरूप कुल ६ हजारदेखि ७ हजार मेगावाटसम्म क्षमताका निजीक्षेत्रका करीब १७० ओटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन ।
कोटा सकिएको भने तापनि सरकारले जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र भने धमाधम वितरण गर्दै आएको छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा १ हजार ६९१ मेगावाट क्षमताका २६ आयोजना र चालू आवको हालसम्म ८८ मेगावाट क्षमताका ५ आयोजनाले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश आयोजना आरओआर प्रणालीमा नै आधारित छन् । तर, सरकारले डेढ वर्षयता पीपीए गरेको छैन ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको विद्युत् किन्ने एक मात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेढ वर्षयतादेखि त्यस्ता आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए नगरेको हो । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई धमाधम लाइसेन्स दिइरहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
