मंसिर २४, काठमाण्डौ । सरकारले गरेका कतिपय निर्णय विवादमा पर्छन् । मन्त्रीहरुको स्वार्थमा गरिएका निर्णयको चर्को आलोचना पनि हुन्छ । तर निर्णय कार्यान्वयन हुने गरेको छ । पछिल्लो एउटा निर्णयमाथि भने संसदीय समितिले अंकुश लगाउन खोजेको छ । विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको हो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले एआइजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि एक जना एआइजी र तीन जना डिआइजी थप्ने निर्णय गरेको थियो । यसको केही दिनपछि डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई आकस्मिक रुपमा एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै एआइजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता दिन निर्देशन दिएकी हुन् ।
समिति बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय बिधि र प्रक्रिया विपरित देखिएको गुनासो सांसदहरुबाट आएको भन्दै यस बिषयमा थप बुझ्ने जवाफ दिए । मन्त्री थापाले समितिले गरेको निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरूहरुले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले बिधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले व्यक्तिलाई हेरेर अनुकुल निर्णय गरेको आरोप समेत लगाए । बैठकमा केहि सांसदहरुले भने समितिको उक्त निर्णय प्रति आपत्ती जनाएका थिए ।
सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रेम सुवालले सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएको भन्दै प्रहरी संगठनको सरोकार र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए ।
