समाचार विश्लेषण । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासामु निकै ठुलो चुनौतीहरु तेर्सिएको छ । देशको राजनीतिमा दुरगामी असर पर्ने मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने दायित्व सर्वोच्च अदालतमा सामु आएपछि उनीमाथि चुनौतीहरु तेर्सिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएपछि त्यसविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्ति रोक्न माग गर्दै दायर रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भई सुनुवाई बढेको छ । अर्कोतर्फ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाबाट मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा छ । नेकपा विभाजनको विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको र त्यहाँ निर्णय भएपछि फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा आउनसक्ने सम्भावना छँदैछ ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै अदालत पुगेर मुद्दा दायर गरेका छन् । नियुक्तिविरुद्ध सभामुख नै अदालत पुगेको नेपालको इतिहासको सायदै घटना हो यो ।
यसरी प्रधानन्यायधीश जबरा एकसाथ ठुलो चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन् । संसद विघटनको मुद्दा सबैभन्दा जटिल छ । विघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं छन् । उनी चुनाव चुनाव भनिरहेका छन् । नेकपा नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल विघटनको विरुद्ध उभिएका छन् । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावको पक्षमा छन् । व्यक्ति को कता भन्दा पनि संविधान विपरित यो कदम हो होइन ? यो खुट्याएर फैसला गर्ने चुनौती सबैभन्दा जटिल बनेको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुमाथि राजनीतिक बहस समेत चलेको छ । नेताहरु सडकमा ओर्लिएर संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा बोलिरहेका छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण गराउने यो कदम अदालतमा जसरी पुगेको र त्यहाँबाट किनारा लागेपछि देशमा नयाँ घटना विकास हुनपुग्छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर समेत अदालतले निर्णय लिनुपर्ने चुनौतीहरु छन् ।
अर्कोतर्फ, संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयं संलग्न छन् । उनी सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको सिफारिशको निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि आयोगका प्रमुखहरुलाई उनी स्वयंले सपथ गराएका थिए । जबरा निकटहरुले पनि आयोगहरुमा नियुक्ति पाएको विषय उठ्दै आएको छ । यसले उनीमाथि ओलीसँग भित्री रुपमा मिलेको आरोपहरु पनि लागिरहेको छ ।
अदालत न्याय दिने निकाय हो । कुनै दबाबले भन्दा संविधान र कानुन बमोजिम फैसला अदालतबाट हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन जरुरी छ । अहिलेको जटिल मुद्दाहरुमा अदालत केन्द्रित भइरहँदा गरिने फैसलाले अदालत विवादमा परेमा न्याय क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रमा समेत असर पर्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर देशको भविष्यमाथि पर्छ ।
राजनीतिक संकट गहिरिदै गएमा अदालत नै अन्तिम विकल्प हुनपुग्छ भन्ने विगतको उदाहरणले देखाइसकेको छ । विगतमा चुनाव हुननसक्दा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेर चुनाव गराएका थिए । दलहरुबीच सहमतिको बिन्दु निकाल्न सक्ने प्रधानन्यायाधीश पनि हुने गरेका छन् । तर, त्यस्तो परिस्थितिले अदालतलाई विवादमा तान्ने गरेको छ । यी जटिल परिस्थितिले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अग्निपरीक्षामा छन् । उनले यसलाई कसरी निभाउने हुन् ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
