काठमाडौँ, २८ माघ: यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) उत्तीर्ण गरेको डेढ वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सेवाग्राहीले प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेको एक वर्षभित्र राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले कोभिड–१९ का कारणले राजश्व तिर्न नपाएकाले अवधि अहिलेका लागि बढाइएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा संशोधन गरी सो व्यवस्था गरिएको हो । उनले भने, “धेरै सेवाग्राहीले कोभिडका कारणले राजश्व तिर्न नपाएको भनी गुनासो आएकाले अवधि बढाएको हो ।”
कोभिडका कारण तोकिएको अवधिमा सेवाग्राहीले राजश्व बुझाउन नसकेकाले हालका लागि सो व्यवस्था गरिएको भए पनि पछिसम्म सोही व्यवस्थाले निरन्तरता नपाउन सक्ने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा सञ्चालन र अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण प्रदेश सरकारअन्तर्गत यातायात कार्यालयले गरिरहेका छन् । अनुमतिपत्रको सर्भरको काम र छपाइको काम विभागले गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो । नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमित भेटिएसँगै सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका सबै सरकारी कार्यालयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि बन्द भएका थिए । कोभिड–१९ बाट सुरक्षित हुँदै असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो । कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भीड हुने जनाउँदै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय र सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको विभागबीचको समन्वयमा नै गत पुसदेखि नयाँ अनुमतिपत्र खुलाइएको थियो ।
संविधानानुसार यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी सङ्घ र प्रदेशमा बाँडिएपछि कार्यालयहरू नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा वाग्मती प्रदेश सरकारले एकान्तकुनासँगै चाबहिल, सानो भ¥याङ र जगातीमा कार्यालय राखेको छ ।-रासस/File photo
