काठमाडौंं, फागुन १० । सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउन योजना बनाउन प्रेरित गर्न थालिएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका विज्ञ डा रञ्जित ओझा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्यलाई हासिल गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रमअनुरुप कार्यक्रम बनाएर देशभर कार्यान्वयनमा लैजान प्रेरित गर्न लागिएको बताउँछन्।
नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। पालिकाभित्रका हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले कार्यक्रम तयार गरिएको उनले बताए।
खानेपानी र सरसफाइको सुविधा सर्वव्यापी, न्यायोचित र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउन खानेपानी मन्त्रालय, विभाग र खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको प्रयासमा कामको थालनी पनि गरिएको छ। यसका लागि विभागले सूचना लिन एक दर्जन एप्स प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ।
एप्समार्फत स्थानीय सरकारले आफ्नो सिमानाभित्र खानेपानीको अवस्थाको अद्यावधिक जानकारीका निमित्त खानेपानीको सुविधा प्राप्त जनसङ्ख्या, खानेपानीको अभाव भएको जनसङ्ख्या, सञ्चालन भएका खानेपानी आयोजना, तिनको अवस्था, क्षमता विस्तार गर्नसक्ने सम्भावना, खानेपानीका स्रोत, स्रोत उपयोगको अवस्था, स्रोत संरक्षणको अवस्था, सतही स्रोतले नसमेट्ने स्थानमा भूमिगत स्रोतको अवस्थाका बारेमा अध्ययन हुनेछ आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
