काठमाडौं, फागुन १० । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सरूवा सुविधा लागु गर्न व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।करिब ६ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको हकमा एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। गत माघदेखि मन्त्रालयले एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीलाई निवेदन दिनसमेत आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले अनलाइनबाट समेत सरूवाका लागि आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलएको छ।
हालसम्म करिब ८ सय कर्मचारीले एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा हुन आवेदन दिएका छन्। तर ती आवेदन लागु गर्न व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल एक स्थानीयबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा गर्न अत्यन्त व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको बताउँछन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को तह तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरूवा हुनका लागि मन्त्रालयमा आएका आवेदनमध्ये अधिकांश रित पुगेका छैनन्। बढीमा एक÷दुई प्रतिशत आवेदनमा मात्र रित पुगेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
