काठमाडौं, चैत ३ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी समस्या देखिएको छ । रेल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका कारण अगाडि बढ्न समस्या परिरहेको छ ।
कानुन अभावकै कारण नेपाल र भारतबीच चल्ने अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालन आरम्भ हुने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । भारतबाट दुई सेट रेल जनकपुर आएको छ महिना बितिसकेका छ । रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालले छोपेर राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कहिले कर्मचारीको अभाव त कहिले भारतसँग अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै रेल सञ्चालनबारे पटक–पटक भाका फेर्दै आएका छन् । रेल सेवा सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट निर्माण भएका संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन कानुनको अभाव नै मुख्य बाधक रहेको बताए । उनले भने, “रेल सञ्चालन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।
कानुनी समस्याले रेल सञ्चालनको विषय अड्किएको छ ।” रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भइसकेको छ ।
संसद् विघटनपछि अध्यादेशद्वारा नै कानुन ल्याई रेल सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको थियो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिसकेको अवस्थामा संसद्बाट सो विधेयक पारित भएर कानुन नबनेसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र नभई मुलुकको सम्पूर्ण रेल सेवा सञ्चालनका लागि कानुन आवश्यक छ ।
रेल सञ्चालन गर्न नेपाल र भारतबीच तयार पारिएको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर’मा भारतले सहमति जनाइसकेको र नेपालतर्फको अध्ययन अन्तिम अवस्थामा रहेको जानकारी प्रवक्ता भट्टराईले दिए। रेल सञ्चालन गर्न भारतले उपलब्ध गराउने आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नेपाल आउन तयार छन् भने अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे सरकारले टुङ्गो लगाइसकेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
