सुर्खेत, चैत ५ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तीन वर्षअघि नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। एमाले संसदीय दलको बहुमत सांसदको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
‘बिहीबारदेखि लागु हुने गरेर एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छ,’ संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘त्यसको लिखित जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराएका छौं।’
कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन्। तीमध्ये १० जना बैठकमा उपस्थित थिए। बैठकमा संसदीय दलका नेता कँडेलसहित प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, कौशीलावती खत्री, बद्मी क्वारी बोहोरा, खड्कबहादुर खत्री, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, दानसिंह परियार, पद्मा खड्का र पदमबहादुर रोकाय उपस्थित थिए। यसअघि माधव नेपाल समूहमा रहेका खड्का र रोकाय ओली समूहमा आएका छन्।
एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल निरासाजनक र जनअपेक्षाविपरीत भएको आरोप लगाए। ‘वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन, यो तीन वर्षे कार्यकाल निराशाजनक रह्यो,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौं।’ एउटै पार्टी हुँदा पनि कँडेलको अगुवाइमा असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो।
साथै, दलको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीनैजना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, दल रावल सामाजिक विकासमन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन्। नागरिक दैनिकबाट
