Logo

सदनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग



काठमाडौं, चैत ७ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिईकन बसेको माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिन्। असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै मुद्दा जितेजस्तो गरी प्रस्तुत भएको उनले बताइन्। ‘११ गतेको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो तर अहिले पनि जिताहा शासकजस्तो गरेर हिँड्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘अनैतिक कामको जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने मान्छेका कारण राजनीति बदनाम भएको छ। राजनीति भनेको सबै नीतिको माउ हो।’

ओली नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई बोल्दा एउटा शब्द गलत प्रयोग भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लगाइएको र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनसम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्याउँदै सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहरिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नैतिकता देखाउनु पर्दैन रु’

ओली नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा एउटा शब्द गलत प्रयोग भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लगाइएको र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनसम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भनिन्, ‘ प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहरिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नैतिकता देखाउनुपर्दैन रु’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पनि असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै आलटाल गर्दै आएको बताए। खाँडले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने बताए। खाँडले ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार सुरु भएको बताए। नागरिक दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्