काठमाडौं, चैत ८ । सत्तारुढ एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझ शक्तिशाली बनेका छन्। संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई कुनै पनि सांसदले पार्टी हितविपरीत गतिवधि गरे ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने, समानुपातिक सांसद हेरफेर गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
निर्वाचन आयोग, अदालतलगायत संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक पत्राचार गर्नेदेखि दलका उपनेता, राष्ट्रियसभामा दलका नेतालगायत चयन गर्नेसम्मको अधिकारसमेत दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई यी अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता भने उक्त बैठकमा अनुपस्थित थिए।
बैठकले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनी पक्षधर चार नेतालाई पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीले समानान्तर गतिविधि नगर्न गरेको निर्देशनविपरीत चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेर पार्टी हितविपरीतका गतिविधि गरेकामा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
‘पार्टीले समानान्तर गतिविधि नगर्न उहाँहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तर, उहाँहरूले भेला आयोजना गर्नुभयो। भेला गर्नु असाध्यै गम्भीर अनुशासनविपरीत काम हो। गम्भीर र अनुशासन विपरीतको भूमिकामा लाग्नुभएकामा माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता ज्ञवालीले भने, ‘अन्य बाँकी साथीको हकमा गम्भीर आत्मसमीक्षासहित उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। उहाँहरू जो–जो त्यसरी फर्किनुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा पार्टीले आवश्यक जिम्मेवारी दिने घोषणा अध्यक्षले गर्नुभएको छ।’
अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने कारबाही प्रक्रियाबाट जोगिएका छन्। नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने विषयमा छलफल चलेको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
