वीरगञ्ज, चैत २२। दुई वर्षअघि बारा–पर्सा कोरिडोरमा सञ्चालित नेपाल शालिमार सिमेन्ट र युनिटेक सिमेन्ट प्रालिमा स्थानीयले ताला लगाए । जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा कृष्ण पौडेल सहभागी रहेको स्थानीयको समूहले ती उद्योगमा ताला लगाएको थियो ।
उद्योगले प्रदूषण फैलाएको आरोपमा गरिएको तालाबन्दी उद्योग व्यवस्थापन र स्थानीयको सहमतिमा खुल्यो । तर, नगर प्रमुखकै अगुवाइमा उद्योगमा ताला लगाइएको घटना आलोचनाको विषय बन्यो ।
त्यसको केही समयअघि कोरिडोरकै हिमालयन फुड इन्टरनेशनलमा करीब २ महीना उत्पादन रोकिएको थियो । चिनियाँ लगानीको मासु उद्योगले प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी सिर्सियामा नदीमा फालेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । प्रशासनले फोहोर प्रशोधनको प्रबन्ध मिलाएर उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि शर्तसहित उद्योग सुचारु भयो ।
बाराको सिमरा बजारमा रहेको जगदम्बा स्टीलमा पटकपटक हुने तालाबन्दी हुने गरेको छ । यो उद्योगको कवाड गलाउने भट्टीले वायुप्रदूषण बढाएको र यसबाट स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको स्थानीयको आरोप रहँदै आएको छ । बारा प्रशासनले पटकपटक सहमति गराएको छ । तर, सहमति पालना नगरेको भन्दै तालबन्दी र अवरोधको सिलसिला रोकिएको छैन ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योग र मानवबीच द्वन्द्वका यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । मुख्य नाका वीरगञ्जलाई जोडेको त्रिभुवन राजपथ आसपास करीब ८ दशकदेखि उद्योग विस्तार हुन थालेयता उद्योग र स्थानीय बासिन्दाबीच क्रमशः विवाद बढ्दै छ ।
मुलुककै ठूलो औद्योगिक कोरिडोर भनिए पनि यहाँ योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरीकाले उद्योगको विस्तार भएको होइन ।
भारतीय बन्दरगाह नजीक हुनु, कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, भौगोलिक अवस्थितिका कारण मध्यभागमा रहेकाले आवागमन र सहज ढुवानीजस्ता कारणले यो क्षेत्रमा उद्योग खुल्दै गएका हुन् ।
वीरगञ्जदेखि करीब २६ किलोमीटर राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा उद्योग खुल्न थालेपछि बस्ती पनि विस्तार भयो । उद्योग र मानव बस्तीको धनत्व बढेसँगै औद्योगिक प्रदूषण विवादको कारण बन्न थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘अहिले उद्योग र मानव बस्तीबीचको द्वन्द्व कहिल्यै समाधान नहुने समस्याजस्तो बनेको छ । समाधानका लागि सरकारले नै ठोस कदम चाल्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले आर्थिक अभियानसँग भने ।
हालै संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगको निरीक्षण गरेर प्रदूषणको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिका संयोजक सांसद देवेन्द्र पौडेलसहित स्थानीय क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद, प्रहरी प्रशासनको टोलीले करीब एक दर्जन उद्योगमा निरीक्षण गरेको थियो ।
निरीक्षणमा सहभागी सांसद प्रदीप यादव अधिकांश उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्वीकार गरेको शर्त पालना नगरेको बताउँछन् । ‘धेरैजसो उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन् । कतिले त नियन्त्रणका लागि बनाएको प्लान्टसमेत बन्द गरेर राखेको पाइयो,’ सांसद यादवले भने, ‘उद्योगहरू जनस्वास्थ्यप्रति यो तहसम्म उदासीन बन्नु हुँदैन ।’
उद्योगले लाभ र सरकारले राजस्व कमाए पनि स्थानीयले प्रदूषणमात्रै पाएको बुझाइ सांसद यादवको छ । समितिले कोरिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदीमा भइरहेको औद्योगिक प्रदूषणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
