काठमाडौं, ३१ चैत्र । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघले संघिय निजामति सेवा गठनसम्बन्धी विधयेक अबिलम्ब फिर्ता नगरे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले देशभरका कर्मचारी सडकमा उत्रिएर आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा गठन सम्बन्धि विधेयक साविक निजामती सेवा ऐन २०४९ भन्दा पनि प्रतिगामी भएकोले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘यो विधयेक प्रतिगामी छ, तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ नत्र आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्छौं ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विधेयकप्रति आफू सन्तुष्ट नभएको बताइसकेकाले फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको बताए । कर्मचारीले उठाएको मागलाई बेवास्ता गरी विधयेक ल्याइएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएर सम्बन्धित निकायहरु र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने बताए ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई २ ग्रेड मात्र दिएर र स्थानिय सेवाको कर्मचारीहरुलाई ग्रेड पनि नदिई समायोजन गरेको भन्दै उनले कर्मचारीमाथि भएको भेदभाव र अन्यायलाई अन्त्य गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरी ग्रेड वृद्वि र बढुवा गर्न जोडदार माग गरे । उनले भने, ‘यो सरकारले निजामती संघलाई धेरै प्रहार गरेको छ ।’
पोखरेलले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशिघ्र ऐन बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
संघका उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालले कोभिड–१९बाट संक्रमित भई मृत्यु भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको परिवारलाई तोकिएको सेवा सुविधा सहित एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरे । एउटै पदको सेवामा रही बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकास हुँदा निजलाई एक तह/श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास दिन वर्तमान निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २० र ३५ मा भएको व्यवस्थालाई थप परिमार्जनसहितको प्रावधान राख्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रम संचालक तथा संघका उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाँलले सामाजिक संजालमा विचार अभिव्यक्त गरेका भरमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृतभरण रोक्ने तथा राजिनामा स्वीकृत गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी प्रावधानहरु समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नदिन खवरदारी गरे ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका उपाध्यक्ष तेज कुमार केसि, उत्तम कटुवाल, उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयाल, सचिव जनक रावल, अशोक कुमार रोनियार, केन्द्रिय सदस्य चन्द्र बहादुर खड्का, पुर्ण बहादुर खड्का, जगत बहादुर पाठक, भुपेन्द्र अधिकारी लगाएत २०-२५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले आगामी बजेटको सम्बन्धमा तयार पारेको घोषणा पत्र आज सार्वजनिक गरेको छ । संघले चैत्र २७ र २८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित र ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुको सुझावको आधारमा ४३ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रमा कर्मचारीको हकहितको संरक्षण र संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन आफ्ना पेशागत मूल्यहरू राष्ट्रसेवा, निष्पक्षता, तटस्थता र व्यवसायिकताप्रति रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्याउदै सरुवा, बढुवा, तालिम, अनुशासन तथा आचरणहरुको परिपालना र वृत्तिविकासमा विचार, आस्था र अन्य यस्तै आधारमा गरिरहेको विभेद र भेदभावको भत्र्सना गर्दै निजामती सेवा र कर्मचारीमाथि भई रहेको अवस्थाका आधारमा भएका आतंक बन्द गर्न जोडदार रुपमा माग गर्दछौं ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) बाट जारी घोषणापत्र
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को मिति २०७७ चैत्र २७ र २८ मा काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशन २०७७ मा सम्पूर्ण जिल्लारविभागीय अध्यक्षहरु तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुले व्यक्त गर्नु भएको विचार र सुझावका आधारमा यस अघि युनियन (संघ) ले गरेका निर्णय र कार्यक्रमहरुप्रति पूर्ण समर्थन गर्दै देहाय वमोजिमको काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दछौं
काठमाडौँ घोषणा पत्र
नारा: कर्मचारी युनियनको अभियान- नागरिकमैत्री, सक्षम र उच्च मनोवलयुक्त कर्मचारी प्रशासन १११
१) नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ०ु को नाम परिवर्तन गरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनू राख्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको घोषणा गर्दछौं
२) नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय महाधिवेशन मिति २०७८ मङ्सिर २३,२४ र २५ गते तोकिएको सन्दर्भमा सवै तहका अधिवेशन पुर्ववत तोकिएको समय मै सम्पन्न गरी केन्द्रीय महाधिवेशन भव्यताकासाथ सम्पन्न गर्ने संकल्प गर्दछौं
३) प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा गठन सम्वन्धि विधेयक साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा प्रतिगामी भएको तथा निजामती कर्मचारी युनियनले वारम्वार उठाएका मागलाई सम्वोधन नगरी अगाडी बढाएकोले सो को विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान संचालन गरी प्राथमिक कार्य समितिले जिल्ला कार्य समितिलाई, जिल्ला कार्य समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत, विभागीय कार्य समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव मार्फत, प्रदेश कार्य समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई र संघीय कार्य समितिले केन्द्रीय कार्य समितिलाई र केन्द्रीय कार्य समितिले मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकारलाई साथै सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दल सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू मार्फत र अन्य प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई हस्ताक्षर सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने
४) स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई २ ग्रेडमात्र दिएर र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ग्रेड पनि नदिई समायोजन गरेकाले आम कार्मचारीहरु माथि भएको भेदभाव र अन्यायलाई अन्त्य गरी सम्वोधन गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरी ग्रेडवृद्धि र एक तह बढुवा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ि
५) नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन आफ्ना पेशागत मूल्यहरू राष्ट्रसेवा, निष्पक्षता, तटस्थता र व्यवसायिकताप्रति रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्याउदै सरुवा, बढुवा, तालिम, अनुशासन तथा आचरणहरुको परिपालना र वृत्तिविकासमा विचार, आस्था र अन्य यस्तै आधारमा गरिरहेको विभेद र भेदभावको भर्त्सना गर्दै निजामती सेवा र कर्मचारीमाथि भई रहेको अवस्थाका आधारमा भएका आतंक बन्द गर्न जोडदार रुपमा माग गर्दछौं
६) आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशिघ्र ऐन बमोजिम सम्पन्न गर्न माग गर्दछौँ र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनलाई राष्ट्रियस्तरको पहिलो ट्रेड युनियन बनाउन सवै जना प्रण गर्दछौं
७) कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको कर्मचारीभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भन्ने आदर्शलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट वारम्वार व्यक्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी ुथाङ्नेु ुझिंगेु जस्ता हिनातावोधी उपमाहरुलाई अस्विकार र खारेज गर्दै यस्ता निकृष्ट हर्कत प्रति खेद व्यक्त गर्दछौं
८) विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको ऋइख्क्ष्म् १९ बाट संक्रमित भई मृत्यु भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको परिवारलाई निजले पाउने तोकिएको सेवा सुविधा सहित एकमुष्ट थप १०,००,००० ९दश लाख० उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं
९) निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेत कायम गर्न माग गर्दछौं ।
१०) सवै तह र सेवाका पदहरुमा समान किसिमको बढुवा प्रणाली कायम गर्दै द्यबतअज एचयmयतष्यल प्रणाली, आन्तरिक, अन्तरतह र खुला प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्दै अन्य श्रेणी र पदको पदपूर्तिमा भएको हालको व्यवस्था यथावत गरी राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र २० प्रतिशत बढुवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा ६० प्रतिशत बढुवा र रा।प।तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने ियो व्यवस्था संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीको हकमा पनि लागू गर्न माग गर्दछौं ।
११) समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निश्चित समय अवधि पुरा गरे पछि अर्को तहमा सरुवा हुन पाउने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य स्थानीय तहमा सरुवा हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं
१२) प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन, जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोन ऐन, २०७५ बमोजिम पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भई कर्मचारी संकेत नम्वर भएका सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई पनि निजामती कर्मचारीहरुको परिभाषामा समेट्न र निजहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने कानून अविलम्व व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं
१३) रा।प। प्रथम र रा।प। द्वितीय श्रेणीको खुल्ला तर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका, निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा ६ वर्ष र आठ वर्ष अवधि काम गरेको भए योग्य हुने र विद्यावारिधी गरेको हकमा २ वर्ष कम अनुभव भएको भए पनि हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं
१४) यसै आ।व। भित्र सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१५) कर्मचारी सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र सरुवा आतंक अन्त्य गरी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन माग गर्दछौं ।
१६) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ बमोजिमको निजामती कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा विपरित हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन, जारी नगर्न खवरदारी गर्दछौं ।
१७) तत्कालिन सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिमको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिईनेछ।
१८) सामाजिक संजालमा विचार अभिव्यक्त गरेका भरमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृतभरण रोक्ने तथा सामुहिक राजिनामा स्वीकृत गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी प्रावधानहरु समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नदिन खवरदारी माग गर्दछौं
१९) एउटै पदको सेवामा रही बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि पुरा गरेको कर्मचारी अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकास हुँदा निजलाई एक तह रश्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकास दिन वर्तमान निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २० र ३५ मा भएको व्यवस्थालाई थप परिमार्जनसहितको प्रावधान राख्न माग गर्दछौं ।
२०) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ बमोजिमको सौदावाजी अधिकार सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको मौजुदा व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा यथावत राख्न जोडदार माग गर्दछौं साथै प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा समेत ट्रेड युनियन अधिकारको प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौं
२१) स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवा अन्तरगतका कर्मचारीहरु एवं पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारीहरुलाई पनि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका गर्न माग गर्दछौं ।
२२) निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कानून निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न दबाब दिईनेछ तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, कर्मचारी कल्याण समिति, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष लगायतका कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने संस्थाका संचालक समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन माग गर्दछौं ।
२३) दश बर्ष सेवा अवधि पुरा भएका श्रेणी विहीनः वनरक्षक, गेमस्काउट, कार्यालय सहयोगी र हुलाकी(हल्कारा कर्मचारीलाई उपयुक्त पदनाम सहित पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं।
२४) प्रदेश सचिव राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रहने मौजुदा सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरको प्रवेशद्वार अधिकृत छैटौं हुने कानूनी प्रावधान राख्न माग गर्दछौं।
२५) लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी माथिल्लो पदमा नियुक्त भएमा साविकको पदको सेवा अवधि जोड्न पाउने र विविध कारणले अघिल्लो पदको सेवा अवधि जोड्न छुटेका कर्मचारीहरुको निश्चित प्रकृयाका आधारमा सेवा अवधि जोडाउन सकिने कानूनी प्रबन्ध गर्न माग गर्दछौं ।
२६) स्वास्थ्यकर्मी, तत्कालिन विविध सेवा अन्तर्गतको महिला विकास, वातावरण निरीक्षक, मुद्रण सेवा र अन्य अप्राविधिकर प्राविधिक कर्मचारीहरुको बढुवा र प्राविधिक ग्रेड मिलान तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको ग्रेड वृद्धिका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
२७) वातावरण निरीक्षक, मुद्रण सेवा र अन्य अप्राविधिकर प्राविधिक जस्ता माथिल्लो पद नभएका कर्मचारीहरुको लागि दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवाको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गर्दछौं
२८) दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र मनोवलका उच्च बनाउनका लागि शतप्रतिसत दुर्गम भत्ता बढाउन, थप महंगी भत्ताको व्यवस्थाका गर्न र कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवा र समुह अन्तरगत फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई फिल्ड भत्ता र जोखिम भत्ताको माग गर्दछौं
२९) वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणमा सबै सेवा, समुह र तहका कर्मचारीहरुलाई समान रुपले सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
३०) कर्तव्य पालनाका शिलशिलामा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका कर्मचारीहरुलाई सहिद घोषणा गरी उनीहरुको परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
३१) महिला निजामती कर्मचारीको प्रसुती विदा १५ण् दिन बनाउन, सवै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन र प्रसुति स्याहार भत्ता बढोत्तरीको माग गर्दछौं
३२) न्यूनतम रुपमा मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी तलव भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै तलव भत्ता स्वचालित रुपमा वृद्धि हुने प्रणाली ऐनमानै व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।साथै आगामी आ।व। बाट हालको तलवमानको कम्तिमा ५०५ वृद्धि र महंगी भत्ताको निरन्तरता दिन माग गर्दछौं
३३) निजामती सेवामा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरी सो मार्फत कर्मचारी र निजको परिवारको निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको आवश्यक प्रवन्ध गर्न माग गर्दछौं ।
३४) एक महिनाको तलव बराबरको भत्ता सहित १५ दिनको पर्यटन विदाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
३५) निजामती कर्मचारीहरुको घरविदा १८० दिन मात्र संचित हुने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गरी थप विदा संचित गर्ने वा १८० दिनभन्दा बढी दिनको रकम सोहिवर्ष भित्र भुक्तान हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
३६) निजामती कर्मचारीका आश्रित परिवार ९श्रीमान वा श्रीमती० लाई आजीवन शतप्रतिशत पेन्सन ब्यवस्थाका लागि पहल गर्ने।
३७) संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट हुने ऋण सापटीमा चक्रीय ब्याज प्रणाली हटाउन पहल गर्नुका साथै कोषबाट प्रदान हुदै आएको आवास ऋण सुविधा नेपालभर लागु गर्ने र नेपाल सरकारले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी विना धितो शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा ५०,००,००० ९पचास लाख० सम्मको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं
३८) निजामती अस्पताल सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न र सरकारी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा पूर्ण रुपमा निशुल्क हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
३९) सार्वजनिक निकायमा कार्यरत अस्थायी तथा करारमा कार्यालय सहयोगी ह।स।चा। तथा यस्तै प्रकृतिका श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरुको भैपरीरपर्व, विरामी, प्रसुती तथा असक्त विदाको व्यवस्था थप गर्न र निश्चित अवधि निरन्तर रुपमा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई उपदानर पेन्सनको व्यवस्था र प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गर्न माग गर्दछौं
४०) रा।प।द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदपूर्ति व्यवस्था हालको नि।से।नि २०४९ र नियमावली ५० अनुसार नै गरिनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्ने
४१) भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुको मनोवल बढाउन दुर्गम भत्तामा १०० ५ गरिनु पर्ने
४२) निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्षबाट न्यूनतम ६२ वर्ष बनाउने
४३) संचार तथा सूचना नीतिले निर्धारण गरेका लक्ष्य, उधेश्य, रणनीति र कार्यनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्याबस्थापन हुन अत्यावश्यक देखिएकाले सेवारसमूहको गठन गरि विषयगत मन्त्रालयरविभागरनिकायहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष तथा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागबाट अनुगमन र नियमनको व्यबस्था हुँदा हामी सम्पूर्ण प्राविधिक कर्मचारीको कार्यसम्पादन तथा वृत्तिविकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा यथासिघ्र पहल गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं
