काठमाडौ, बैशाख ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरूले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा सभामुखले सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै ७ वैशाखअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव सदनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याइएको छ । संसद्मा पेस भएपछि सार्वभौम संसद्ले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्ने निष्कर्षसमेत सर्वदलीय बैठकमा निकालिएको छ ।
साथै, बैठकमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्यका साथै स्थानीय तहमा रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउँन राजनीति दल सहमत भएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले एमसीसीको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउनुपर्ने र संसद्ले जे गर्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी रिक्त स्थानमा यथाशीघ्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सबै पक्षको सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिए । प्रवक्ता ज्ञवालीले नेताहरूबाट विभिन्न ठाउँमा रिक्त स्थानमा संविधान र कानुनअनुसार छिट्टै नै उपनिर्वाचन गराउन सुझाव आएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी, उपनिर्वाचनका साथै कोरोना महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठकले तीनबुँदे निष्कर्ष निकालेको बताए । बैठकले एमसीसी विधेयक संसद्मा अघि बढाउने, कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन छिट्टै गराउने निष्कर्ष निकाल्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणबारे साझा धारणा तय गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आलोचना गर्दै संसद्मा सरकारको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी ढंगले रोक्न नमिल्ने बताए । दुई वर्षदेखि सभामुखले एमसीसी रोकेर राखेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै दलको सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने संसद्लाई अधिकार भएको भन्दै सभामुखले तजबिजी नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बसेको बताए । लामो समयसम्म विधेयक रोक्न नमिल्ने विषयमा सबै दलको साझा धारणा रहेको उनले बताए ।
‘केही दल एमसीसीप्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले एमसीसीप्रतिका केही आशंका प्रकट गर्नुभयो । तर, संसद्ले जे गर्छ, बिजनेसचाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबैले कुराकानी गर्नुभएको छ । यो विषयमा सभामुख र कार्यव्यस्था समितिमा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बिजनेस लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
