काठमाडौं, बैशाख ८ । सरकारले वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गर्ने भएको छ ।गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा वित्तीय सुशासनका आधारमा अनुदान दिनेगरी सरकारले ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ ल्याएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने समेत उल्लेख छ । वित्तीय सुशासन कार्यविधिको आधारमा सरकारले पालिकाहरूलाई अनुदान थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकामा सञ्चालन हुने योजना र कारोबारमा हुने परदर्शितालाई आधार मानेर अनुदान थपघट गर्नेछन् ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न उक्त कार्यविधि ल्याएको संघीय मामिला मन्त्रालयको स्रोत समन्वय शाखाका अधिकृत राजकुमार बोहोराले जानकारी दिए ।
कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्दा पालिकाहरूको वित्तीय प्रक्रियाको जोखिम, नतीजाको जोखिम र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पालिकामा भएको भ्रष्टाचार, प्रक्रियाको पालना नहुने र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्तीय साधन तोकिएको लक्ष्य र प्रयोजनमा नहुने समस्यालाई समाधान गर्न कार्यविधिले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रक्रियाको जोखिम, नतीजाको जोखिम, वित्तीय अनुशासनको जोखिम गरी सूचकको तीनओटा तह निर्धारण गरिएको छ । प्रक्रियाको जोखिममा कानूनी प्रक्रियाको उल्लंघन, नतीजाको जोखिममा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग जनताको जीवनस्तरलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको नहुने र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई सार्वजनिक सम्पती र स्रोतको प्रयोग निजी फाइदाका लागि भन्ने बुझिनेछ ।
प्रक्रियाको ५३ प्रतिशत भार अनुपात, नतीजाको १३ प्रतिशत र वित्तीय अनुशासनको ३४ प्रतिशत भार अनुपात हुनेछ । प्रत्येक सूचकको १ पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको र यसमा शून्य दशमलव ५ देखि १ अंकसम्म दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
