काठमाडौं, १२ बैशाख । सरकारले देशमा विभिन्न १९ वटा ‘ए’ ग्रेडका प्राईभेट ल्याब (प्रयोगशाला) हुँदाहुँदै पनि जम्मा पाँच वटा निजी प्रयोगशालालाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि हुने कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिईएको पाईएको छ । १९ वटा निजी ल्याबमा पाँच वटालाई मात्रै परीक्षण अनुमति दिनुको मापदण्ड र आधार के हो ? भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही खुलाएको छैन् । बाँकी १४ वटा निजी ल्याबले भने नियमित कोरोना परीक्षण भने गरिरहेका छन् । ‘ए’ ग्रेडका निजी ल्याबमा सरकारले किन यसरी भेदभाव गर्यो ? भन्नेबारे यतिवेला प्रश्न उब्जिएको छ ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने अस्पताल आधारित ‘ए’ ग्रेडका ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिईएको भनेको छ । यदि त्यसो हो भने अरु १४ वटा ल्याबलाई सरकारले के बन्द गर्न खोजेको हो त ? यसबारे प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले कोभिड परीक्षण गर्ने सबै सरकारी अस्पताल, निजीमा स्टार हस्पिटल सानेपा, ह्याम्स अस्पताल मण्डिखाटार, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, भैसेंपाटी ललितपुर, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल स्वयम्भु, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल भैरहवालाई विदेश जाने प्रयोजनको लागि पिसिआर परीक्षण अनुमति दिएको हो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यही बैशाख १० गते यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर व्यापक रुपमा फैलिएको छ । यतिवेला परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने चर्को जनदबाब छ । तर, सरकारले भने निजी ‘ए’ ग्रेडका ल्याबमै भने विभेदकारी नीति लिएको छ । यसरी विदेश जाने प्रयोजनको लागि गरिने पिसिआर परीक्षणको अनुमति सिमित ल्याबलाई मात्रै दिँदाखेरि ती ल्याबमा परीक्षण गर्दा सयौंको संख्यामा दैनिक लाईन लाग्ने गरेको छ । यसले झनै संक्रमणको खतरा बढाएको पनि गुनासो छ । सरकारले के आधारमा यसरी पाँच वटा मात्रै निजी ल्याबलाई विदेश जाने प्रयोजनका लागि गरिने पिसिआरको अनुमति दियो ? भन्नेबारे बाँकी १४ वटा ‘ए’ ग्रेडका ल्याब सञ्चालकहरुले भेउ नै पाएका छैनन् । कि त विदेश जानेबाहेक अन्य पिसिआर परीक्षण पनि रोक्नुपर्यो होईन भने किन यस्तो विभेद ? भन्ने उनीहरुको आफ्नै गुनासो छ ।
देशमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर विस्फोटक रुपमा फैलिएको छ । प्रायः अस्पतालमा विरामीहरु भरिएका समाचार छन् । यस्तो बेलामा सर्वसुलभ तवरले परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, सिण्डिकेट सिस्टमले संक्रमण झनै फैलिने जोखिम देखियो । उक्त निर्णय सचिवस्तरीय निर्णय भएको बुझिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसमा बेखबर बनेको हो भनेपनि तत्काल यसबारेमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।
यसअघि तीन देखि पाँच घण्टामा पिसिआरको परीक्षणको रिपोर्ट तयार हुन्थ्यो तर यसरी विदेश जाने प्रयोजनको लागि पिसिआर परीक्षणको अनुमति पाएका केही ल्याबले भने ४८ घण्टामा मात्रै रिपोर्ट दिने गरेको पनि पाईएको छ । ती ल्याबमा परीक्षण गराईसकेकाहरुले पनि आफूहरुलाई पाँच/पाँच घण्टा लाईनमा बसाउने काम गरेको र रिपोर्ट पनि ४८ घण्टामात्रै दिने गरिएको भन्ने गुनासो गरेका थिए । उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो–‘जनतालाई सास्ती दिन खोजिएको हो नि ?’
निजी ल्याब सञ्चालकहरुले विगतमा आफूहरुलाई पिसिआर परीक्षणको लागि किन अनुमति दिएको थियो ? भन्ने पनि प्रश्न उठाएका छन् । र, आज यसरी सिमित ल्याबलाई मात्रै यस्तो अनुमित दिईयो ? भन्ने उनीहरुको आक्रोशयुक्त गुनासो छ । कतिपय ल्याबले त पिसिआर परीक्षण्को शुल्क पनि सरकारले तोकेको भन्दा बढि नै लिने गरेका छन् । उनीहरुले अधिकतम २४ सय रुपैयाँसम्म लिएको पाईएको छ । यसबारे पनि सरकार बेखबर छ । सरकारले आफूले गरेको निर्णय लागु गर्न कडाईका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने हो ।
संक्रमणको दर दिन दुई गुणा र रात चौगुणा फैलिएकोले जनस्तरबाट र जनस्वास्थ्यविद्हरुले पनि जतिसक्दो सर्वसुलभ तवरले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो आवाज सुन्नुको साटो सिण्डिकेट लगाएर परीक्षणको दायार झनै साँघुरो बनाएको छ ।
विदेश जानेहरुको परीक्षण अनुमति नपाएका निजी ल्याब सञ्चाकलहरुले विदेशमा जाने र नेपालमै बसेकाहरुको गरिने पिसिआर परीक्षण गर्ने तरिका फरक हो त ? भन्ने पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुको अनुसार परीक्षणको विधि, तरिका सबै एउटै छ । तर, १९ निजी ए ग्रेडका ल्याबमध्ये पाँच वटालाई दिईएको र अरुलाई रोकिनुको रहस्य के हो त ? कतै निजी ल्याब सञ्चालक र सरकारी अधिकारीबीच मिलेमतो त होईन ? भन्नेपनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
पछिल्लो समय दैनिक पाँच सय जना व्यक्ति औसतमा विदेश जाने देखिएको छ । यसरी सरकारले तोकेकै शुल्क लिएपनि पाँच वटा ल्याबले मात्रै दैनिक एक करोडभन्दा बढिको कारोबार गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यो निर्णयमा पूनर्विचार गर्नुपर्छ । कि सबै निजी प्रयोगशालालाई दिनुपर्यो होईन भने ए ग्रेडका निजी ल्याबमध्ये पाँच वटालाई दिने र बाँकी १४ वटा ल्याबलाई नदिनु न्यायसंगत हुँदैन् । होईन भने सरकारले कि त विदेश जाने प्रयोजनका लागि गरिने पिसिआर परीक्षणको अनुमति सरकारी ल्याबलाई मात्रै दिनुपर्ने माग छ । कतिसम्म भने ‘ए’ ग्रेडको अनुमति ह्याम्सलाई दुई दिनअघिमात्रै दिईएको थियो । एनपिएचसीको वेबसाईटमा भने दुई दिनअघिसम्म पनि ह्याम्सले ए ग्रेडको ल्याबको अनुमति पाएको कुरा अपडेट गरिएको थिएन । File Photo/ReportersNepal
