काठमाडौं, बैशाख १४ । सरकारले आफ्नो दायित्वबापतको रकम नदिँदा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । कोरोना बीमामा कुल दाबी भुक्तानी रकम साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि भएमा त्यसपछि दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसबापतको रकम निकासी नगर्दा बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन सकेका छैनन् ।
नेपाल बीमक संघका एक उच्च अधिकारीले सरकारबाट रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको बताए । ‘आफ्नो दायित्व सकिए पनि कम्पनीहरूले आफ्नो कोषबाट नै दाबी भुक्तानी दिने गरेका थिए । तर, सधैंभरि त्यसरी नै भुक्तानी दिन सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप अहिले दाबी भुक्तानी करीब करीब रोकिएको अवस्था छ ।’ अब सरकारले तत्काल रकम निकासी गरेर दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आवको बजेटबाट नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा कुल दाबी रू। ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भएमा त्यसपछिको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयबाट गरिने व्यवस्था गरियो । त्यससम्म भने बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मापदण्डअनुसार रू। १ अर्बसम्मको दाबी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट हुने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी अर्थात् २ अर्बसम्मको दाबी परेमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट १ अर्बको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा पनि बढी दाबी परेमा बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषमार्फत ५० करोड भुक्तानी र २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दाबी परेमा बीमा समितिले थप १ अर्ब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी यसमा समग्र बीमाक्षेत्रले कुल रू। ३ अर्ब ५० करोड दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार गत माघसम्म नै बीमाक्षेत्रले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, कुल दाबी भुक्तानीले त्यो सीमा पार गरेको महीना हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दायित्वबापतको रकम भने अझै निकासी गरेको छैन ।
बीमा समितिले पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि गत फागुनमा नै ३ अर्ब रुपैयाँ रकम माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएको महीनौं बित्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासी गरेको छैन । बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट कोरोना बीमाका लागि अहिलेसम्म रकम निकासी भएको छैन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
