Logo

पाँच वटामात्रै निजी ल्याबलाई पिसिआर परीक्षण अनुमति दिएर सिण्डिकेट लगाएको आरोप, तत्काल निर्णय सच्याउन ल्याब सञ्चालकहरूको माग (भिडिओसहित)



काठमाडौं, १४ बैशाख । निजी ल्याब सञ्चालकहरुले सरकारले पाँच वटा निजी अस्पताल आधारित प्रयोगशालालाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि हुने कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिईएको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । र, तत्काल उक्त सिण्डिकेट खारेजीको माग गरेका छन् ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । ल्याब सञ्चालक तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दिक्षितले सरकारले के आधारमा यस्तो निर्णय गरेको भन्दै गुनासो पोखे । उनले भने,‘के मा टेकेर नेपाल सरकारले यो निर्णय गर्यो, यो चाहीँ बुझ्नुपर्नेछ क्या । यो त रातारात भएको छ । कस्तो भने सूर्य ल्याबसँग जोडिएको यो प्रसंग हो । सूर्य ल्याबबाट केही गल्तीहरु भए । कारबाही पनि हुन सुरु भैसकेको छ । त्यो गलत थियो । त्यसमा एक्सन पनि लिईएको छ । लिने क्रममा छ । गल्ती गर्ने ल्याब पहिचान भैसकेको छ । अब एउटा ल्याबले गल्ती गर्यो, उसलाई कारबाही भयो । बाँकी जे जे कारबाही हुन्छ, हुन्छ । त्यो प्रसंगलाई लिएर अकस्मात् अन्यलाई, राम्रो काम गरिरहेकोलाई, र आम नागरिकलाई सेवा दिईरहेको, त्यतिमात्रै होईन नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त ल्याब हो । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त मान्यता दिएको हो नि । परीक्षण गरे हुन्छ भनेर मान्यता दिएको हो नि ।’

सरकारलाई यस्तो निर्णय गर्न केले प्रेरिरित गर्यो त ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले भने–‘रातारात कसरी रोकियो ? म त प्रयोगशालामा जोडिएको मान्छे र जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने व्यक्ति हुँ । यो हिसाबले मैले सोच्न चाहिरहेको छु । सिमित अस्पताललाई अनुमति दिइएको छ, त्यहाँ अहिले लाईन लागेको छ । परीक्षणलाई भ्याई नभ्याई नभएको संस्थाहरुमाथि लाईन लगाएपछि के हुन्छ ? भीडभाड गर्ने अवस्था बनाइएको छ ।’ लाईनमै बस्ता संक्रमित हुने अवस्था देखियो। ल्याब त बढाउनुपर्छ । झन–झन ल्याब बढाऔं, भीडभाड कम गरौं । केही सिमित अस्पताल र ल्याबहरुको मिलेमतोमा यस्तो निर्णय भएको हो कि ? भन्ने शंकास्पद छ ।’

नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएकोले सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘अहिले त लाईनमा बसेर खोप लगाउन पनि डर मानेका छन् । परीक्षणको लागि पनि लाईन छ । अस्पतालभन्दा बाहिरसम्म लाइन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कसले दिन्छ ? यस्तो मुर्ख सुझाव कसले दिन्छ हौ सरकारलाई, विशेषगरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई । तर, यसमा केही त छ । नेपालमा थुप्रै प्रयोगशाला छन् । तीनले राम्रै नतिजा र सेवा दिएका छन् । अकस्मात विदेश जानेहरुलाई परीक्षण रोकियो । कोहीलाई काखा, कोहीलाई पाखा किन गरियो ? शंका गर्ने बाटो छ । आधार छ ।’

डा. दिक्षितले अब नेपालमा परीक्षण बढाउनुपर्ने, भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । नेपाल अहिले विहारजस्तो अवस्थामा छ । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मास्क र दूरी कायम गर्नुपर्छ । खोप लगाउनुपर्छ । शंका लाग्यो भने परीक्षण गरिहाल्नुहोस । तपाइँलाई थाहा हुँदा अरु बाँकी मान्छे बच्छन् ।’ उनले राज्यले पनि अब अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘अहिले भेला, उद्घाटन गर्ने काम गर्नुहुँदैन् । सरकारले बीचमा चुप लागेर बस्यो, परीक्षण गर्नुपर्दथ्यो । अक्सिजनको एकदमै महत्व छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सेन्ट्रल डायग्नोष्टिक ल्याब्रोटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर, कमलपोखरीका कन्सल्ट्यान्ट एक्सपर्ट डा. विष्णु उपाध्यायले सरकारले सिमित निजी ल्याबहरुलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि पिसिआर परीक्षण गर्न दिएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले यसलाई सिण्डिकेटको संज्ञा समेत दिए ।
उनले भने,‘नेपालमा बनाएका ल्याबहरुले स्तरीय काम गरेका छौं । दोस्रो लहर आउँदाखेरि, अहिले नेपालमा नयाँ प्रकोप सुरु भयो । सरकारले सरकारी र निजीमा निश्चितलाई मात्रै अनुमति दिईयो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्दथ्यो । सहकार्य गर्न दिनुपर्दथ्यो । यसले गर्दा आम नागरिकले दुःख पाएका छौं । सिमित ल्याबमा हजारौंको भीड छ । प्रविधिको अहिले अवमूल्यन भयो । यो न्यायपूर्ण भएन ।’

उनले सिमित अस्पतालहरुलाई मात्रै परीक्षणको अनुमति दिँदा ती अस्पतालमा अत्यधिक चाप बढेको पनि सुनाए । उनले भने,‘विहान परीक्षण गराएर साँझ उड्ने यात्रुले समयमै रिपोर्ट पाएनन् । यथाशिघ्र सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ । यो महामारीको बेलामा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । सिण्डिकेट प्रणाली हट्नुपर्छ । पूर्वाधार भएकाहरुलाई अनुमति दिनुपर्छ । ’

नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाउनेहरुलाई प्रतिबन्ध नगरेर के गर्ने त ? भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले भने–‘यदि यस्तो काम भएको छ भने दण्डनीय हुनुपर्छ । प्रमाणित हुनुपर्छ । विशुद्ध रुपले पैसाको लागि स्वाब नै नलिई रिपोर्ट दिने काम भएको छ भने त्यो गलत काम हो, त्यसो गरेको भए दण्डित हुनुपर्छ ।’

उनले निजी ल्याबहरुको सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘यो ल्याब हामीले साँढे चार देखि पाँच करोड लगानीमा सुरु गरेको हो । विस्तारित गर्दा ६ करोड पुगेको छ । हामीले पिसिआर परीक्षणको दैनिक ७ सय देखि ८ सयसम्म रन गरेका थियौं । हाम्रो दैनिक एक हजारसम्म रन गर्ने क्यापासिटी छ । अझै बढाउन सक्छौं । सरकारले जे तोकेको छ, त्यति नै शूल्क लिएका छौं । दुई हजार लिएका छौं । बरु, सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम अर्थात १८ सय पनि लिएका छौं । सरकारले तोकेको भन्दा बढि चार्च गरेका छौं । हामीले गरेका परीक्षण राम्रो छ । हामी पनि छानबिनमा परेका थियौं । हामीले डेटा दिएका छौं । ती स्याम्पल पनि भण्डारण गरेर राखेका थियौं । जाँचेर मात्रै रिपोर्ट दिएका छौं । कुनै त्रुटि भएको छैन् । हजारभन्दा बढि खर्च आउँछ ।’

उनले राज्यले आफूहरुको कुरा नसुने सशक्त आवाज उठाउने पनि चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी आवाज उठाउँछौं । हामीले राज्यले तोकेको मूल्य र मापदण्डमा काम गरेका छौं । मिडिया र पब्लिकसँग सहकार्य गर्छौं ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी ल्याब र निजी अस्पताल आधारित ‘ए’ ग्रेडका निजी ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ ।

५ वटामात्रै निजी ल्याबलाई पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिएको विषय क्याविनेटमा उठ्दै

एकलौटी रुपमा पिसिआर परीक्षणमा सिण्डिकेट गरेपछि मन्त्रालयमा खैलाबैला, स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बेखबर !



प्रतिक्रिया दिनुहोस्