काठमाडौं, बैशाख १६ । सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सम्बन्धित कैलाली घटना (थरुहट, मधेस) आन्दोलनसँग सम्बन्धित १५ थान सरकार वादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिसँग जोडिएको भन्दै सरकार वादी भएर दर्ता गरिएका १५ थान (१२० जना प्रतिवादी) मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले नै दर्ता गरेका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्छ।
२०७२ भदौमा भएको थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित आगलागी, विस्फोटक पदार्थ, राज्य विद्रोह, अभद्र व्यवहारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ। निर्णयमा अधिकांश महोत्तरीमा भएका घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा छन्। त्यसैगरी कपिलवस्त र नवलपरासी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने परामर्श दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिसँग जोडिएका १८ थान मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी सरकारलाई राय दिएको बताए। ‘राजनीतिसँग जोडिएका, कानुनले मिल्नेमा मधेस आन्दोलन, सिके राउत, विप्लवसँग जोडिएका केही मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने राय दिएका छौं’, उनले भने।
नेकपा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का कार्यकर्तालाई लगाइएका अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन कानुनले नमिल्ने उनले बताए। उपद्रो जोडिएका मुद्दामा मात्रै फिर्ता लिन मिल्ने राय दिन मिल्ने बडालले बताए। जसपाले २६ थान मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। २६ थान मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको जसपाका नेता सुरेन्द्र झाले बताए। आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, बिस्फोटलगायत आरोपमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट
