काठमाडौं, २० बैशाख । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी भएपनि संसद् भंग गर्ने दाउमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग गर्दै गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्–‘प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन समयमा विश्वासको मत लिन खोजिरहनु भएको छ, यो विश्वासको मत लिन खोज्नुको तात्पर्य संविधानको धारा ७६ को उपाधारा २ लाई नास गर्न खाजिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ ।’ प्रस्तुत छ नेता गुरुङसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ ? तपाईँहरुको एजेन्डा के छ ?
अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहानुभयो भने त्यही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ नि । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहानु भनेको एउटा प्रक्रिया पनि हो भन्ने लाग्छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले दल विभाजन गराई दइिसके पछि नै हो । एक महिनाभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । त्यो बेलामा लिनुभएन त्यसले गर्दा संविधानत प्रश्न निस्केको अवश्य नै हो । अहिले यो परिस्थितिमा विश्वासको मत लिने भनेर भनेको छ । त्यसले कतातिर संकेत गरिराखेको भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यु जसरी भएपनि संसद् भंग गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भन्ने कुराको आधारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) ३ अनुसार सदनमा भएको लार्जेष्ट पार्टीमा जाने र त्यो लार्जेष्ट पार्टीमा पनि विश्वसको मत प्राप्त गर्न सकेन भनेर उपधारा पाँच अनुसार लैजाने र उपधार ७ परिस्कृत गर्ने दिशातिर प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ । त्यसबाट हामी के बुझ्छौँ त भने सदनमा संविधानतको धारा ७६ को २ लाई कोल्याप्स गर्न खोजिरहनुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले हामी के चाहान्छौँ भने ७६ को २ हुन्छ । र हुनु पर्दछ । त्यो प्रक्रियाबाट यो कमै रहन्छ । ७६ को ३ असफल भएपनि २ आर्कर्षित रहन्छ । र ७६ को ५ पनि विफल भएपछि ७६ को २ आर्कसित हुन्छ । त्यस कारण ७६ को २ कोल्याप्स हुनु हुदैन र यो रहन्छ र त्यसैले मात्रै सबैलाई बचाउन सकिन्छ । र संसद्लाई बचाउन सकिन्छ । संसदलाई बचाउनु नर्मल्ली अहिलेको डेमोक्रेसीलाई बचाउनुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले हामी यो सदन बचाउने पक्षमा छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यु सदन समाप्त गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यो दुईवटै धारको स्ट्रगल हो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण अहिले जुन समयमा विश्वासको मत लिन खोजिरहनुभएको छ । यो विश्वासको मत लिन खोज्नुको तात्पर्य ७६ को २ लाई नास गर्न खाजिरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईँको पार्टीले सरकारलाई दिएको दिएको विश्वासको मत फिर्ता पनि लिएको छैन ? प्रधानमन्त्रीलाई अब विश्वासको मत दिनसक्नु हुन्छ कि हुदैन ?
हामीले त पुष ५ गतेदेखी नै यो सरकारको विरोध गर्न थालेको हो । त्यही बेलादेखि नै नीतिगत रुपले भनिराखेको विषय हो । प्रक्रियागत हिसाबले विधिको हिसावले हामीले अहिलेसम्म यो विषयमा सरकारलाई हाम्रो विश्वास वा समर्थन छैन भनेर पत्र किन दिएको होईनौँ भने यो पत्र दिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीज्युले ७६ को ३ अनुसार लैजाने र ७६ को २ लाई समाप्त गर्ने खालको वेमा रहिरहेको अवस्था हो । अहिले जुन डङ्खले उहाँले विश्वासको मत लिन चाहानु भयो विश्वासको मत उहाँले जुनवेला पनि लिन सक्नुहुन्छ ।
त्यसोभए तपाईँहरु प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुहुन्न ?
हामीहरुले पुष ५ गतेदेखि नै विरोध गरिरहेको छौँ भने त विश्वासको मत दिने प्रश्ननै रहेन ।
तपाईँहरुले अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता गर्नुभएको छैन ? प्रधानमन्त्री अहिले तपाईँकै कारणले बहुमतमा हुनुहुन्छ ?
उहाँ प्रधानमन्त्री यो प्रक्रियाबाट गईसके पछि हाम्र आशा गर्ने कुरा हँुदैहुदैन । हामीले उहिलेबाट नै विरोध गरिरहेका छौँ । विधिको प्रश्न सबै कुरा होईन, विधिको प्रश्न के मात्रै हो भन हामीले फिर्ता गर्नेबित्तिकै उहाँले ७६ को २ लाई समाप्त गर्न खोजिरहनुभएको छ । हामी ७६ को २ क्रियासिल गराउन चाहन्छौँ । यही कुरा क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरी हामीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ताको कुरा अगाडि नबढाएको हो । त्यसकारणले यो परिस्थितिमा उहाँले विश्वासको मत लिने भनेर भन्नुभएको छ । उहाँले विश्वासको मत त लिनुहोला तर हाम्रो समर्थन रहने कुरा हुँदैन् ।
त्यसोभए तपाईले प्रभधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नसक्नुहुन्न ?
नीतिगत रुपले पुष ५ गतेबाट नै विरोधमा गइरहेका छौँ भनेपछि कसरी समर्थन सम्भव हुन्छ र ? त्यसो भएको हुनाले पोलिटिक्सलाई पनि हेर्नुपर्यो नि ? पोलिटिक्सले रिमाईण्ड गर्ने कदम भएको हुनाले पोलिटिकल्ली रुपमा आफुले गरेको गैर–संवैधानिक कदमलाई अहिलेसम्म पनि रिमाइन गर्नुभएको छैन । अझैपनि आत्मसात गर्नुभएको छैन । त्यसकारणले जबसम्म पुष ५ गते गरेको कदम गलत भयो भनेर आत्मशुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो समर्थन रहँदैन ।
तपाईँहरुले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावना कति छ ? बहुमत पर्याउन सक्नुहुन्छ ?
अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । कुनै पनि समयमा बाटो खुलुन्जेल रहिरहन्छ ।
उसो भए बैशाख २७ गते अगाडि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासकने प्रस्ताव दर्ता गराउनुहुन्छ ?
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा त दलहरुले कहिले के निर्णय गर्छन त्यसमा निर्भर रहने कुरा भयो । तर सवैलाई अधिकारको विषयमा ओपन चाहीँ छ । संविधानले नै यो अधिकार प्रधान गरेको छ ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ ? निर्वाचनमा जानको लागि ढोका खोल्ने यो उहाँको तयारी हो त ?
निर्वाचन त देखावटीमात्रै हो । पहिलो कुरा त निर्वाचन संविधानसम्मत हुँदैन् । निर्वाचन अपवादको रुपमा हुने हो मैले त्यही भनें नि ।
