काठमाडौं, ३१ वैशाख। । देशमा कोरोना र भ्रष्टाचारको महामारी सँगसँगै अघि बढेको छ । कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यापारीले कमिसनका लागि चलखेल गरेको खुलेसँगै महामारीको समयमा समेत देशमा कुन हदको भ्रष्टाचार छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
कमिसनको चलखेलकै कारण भारतबाट समयमा खोप नआएको पुष्टि भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट व्यापारीलाई १० प्रतिशत कमिसन दिएर मात्र खोप भारतबाट आयात गर्न खोजेका थिए ।
भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई गत माघमै २० लाख डोज खरिदका लागि सरकारले अग्रिम भुक्तानी गरेपनि हालसम्म खोप आएको छैन । सेरमको नेपाली एजेन्ट हुकुम इन्टरप्राइजेजले कमिसन खोजेको हो । सो कम्पनी प्रधानमन्त्री ओली विश्वासपात्र व्यापारी सुरज बैद्य र विजय दुगड हो । बैद्य ओलीका विश्वासपात्र व्यापारी हुन् भने दुगड ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगड निकट हुन् । उनीहरुले आफूहरुलाई १० प्रतिशत कमिसन नदिएसम्म सेरमबाट खोप ल्याउन नदिएका हुन् । अहिले आएर सो कम्पनीले खोप दिन नसक्ने र पैसा फिर्ता लिन भनेको छ ।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग बैद्य र दुगडले कमिसनको लागि सेटिङ मिलाइसकेका थिए । १० प्रतिशत कमिसनको लेनदेनमा कुरा मिलेको थियो । यही बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी नियुक्त भएपछि फेरि विवाद बढेको थियो । त्रिपाठीले कमिसन नदिने बताएपछि एजेन्टहरुले खोप रोकेका थिए ।
सेरम पनि आफ्ना एजेन्टकै पक्षमा उभिएपछि त्यतिबेला खोप आएन । सरकारले चाहेको भए कमिसन एजेन्टहरुलाई पन्छाएर त्यतिबेला थप १० लाख डोज खोप आउथ्यो । जसले पाँच लाख नागरिकको ज्यान जोगाउन सक्थ्यो । पछि भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि उसले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो ।
रुमा दुई महिना कमिसनको चक्करमा खोप रोकिएको प्रष्ट भइसकेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नै यसको खुलासा गरेका हुन् । उनले विभिन्न अन्तर्वार्तामा नै बिचौलियाहरुले खोप रोकेको बताएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हप्काएपछि यो विषयमा उनी बोल्न छाडेका छन् । अहिले थप खोप ल्याउन समेत औषधी व्यवस्था विभागले हुकुमलाई नै अनुमति दिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुपसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्दा सरकार बदनाम भएको थियो । यो पछिल्लो घटनाले खोपमा समेत बालुवाटारले कमिसन खोजेको पुष्टि भएको छ । यसले वर्तमान सरकारलाई माफियाले चलाएको प्रष्ट हुन्छ ।
ओम्नीलाई अख्तियारदेखि अदालतसम्मको साथ
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा बदमासी गरेको ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड(ओम्नी)लाई हालसम्म काबारही हुन सकेको छैन । कालोसूचीमा राख्ने निर्णय समेत खारेज गरिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको गत ७ मंसिरको आदेशले सो कम्पनीको कालो सूची निलम्बन गरिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले सो कम्पनीलाई कालोसूचिमा नराख्न अन्तरकालिन अन्तरीम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश दिएर दुवै पक्षलाई बोलाइएपनि लामो समय बित्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन ।
ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेडतर्फबाट कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध पारस केसीले रिट दिएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत २९ भदौमा कालोसूचिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । गत ९ असोजमा सो कम्पनीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कालोसूचिमा राख्ने निर्णय बदर गर्न र आफूहरुको सामानको भुक्तानी दिलाउन भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । ओम्नीसँग पहिलो लटमा खरिद गरेको सामानको भुक्तानी भएको छैन । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको भन्दै विभागले करिब २८ करोड भुक्तानी दिएको छैन । सर्वाेच्चको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशपछि सार्वजनिक खरिद १० मंसिरमा कालोसूची निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । भुक्तानी दिन समेत लबिङ भइरहेको छ ।
सो कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत भने गत चैतमा नै सरकारले जफत गरिसकेको छ । करिब ५ करोड २५ लाख जमानत जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।
लामो समय टेण्डर प्रक्रिया रोकेर स्वास्थ्य सेवा विभागले लकडाउन सुरु भएलगत्तै सो कम्पनीले विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । खरिद प्रक्रिया अनियमितता देखिएको सार्वजनिक भएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरी उसलाई कालोसूचिमा राख्न गत वर्ष चैतमै सिफारिस गरेको थियो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीसँग विभागले १४ चैतमा एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ओम्नीले ल्याएका सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले गत १९ चैतमा नै सम्झौता तोडेको थियो । ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्दा धरौटी जफत गरी कालोसूचीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारका उच्च अधिकारीहरुसँगकै मिलेमतोमा ओम्नीलाई सो ठेक्का दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अख्तियार मौन ?
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको थियो । बालुवाटारको दबाबका कारण आयोगको छानबिनलाई तिव्रता पाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध समेत गत १९ चैतमानै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
यससम्बन्धमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध त्यसपछि पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको संकेत पाएपछि अख्तियारले विस्तृत छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । केही कर्मचारीहरुसँग आयोगले बयान लिएपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।-दृष्टिबाट/File Photo
