काठमाडौं, जेठ २ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने जरुरी प्रकृतिको रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारीअनुसार नेपालको संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम–कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो । सो निर्णय प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गरेको थियो ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधारा ९१० मा संवैधानिक इजलासका बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा ९२० मा उक्त इजलासले सुनुवाइ गर्ने विवादको बारेमा लेखिएको छ ।सो इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच चलेका विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएको छ ।
यसै गरी, संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी उठेका विवाद पनि सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई भएको संविधानमा उल्लेख छ ।सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने धारा १३७ को उपधारा ९३० मा व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने प्रावधान छ ।
हालको संक्रमणको अवस्थामा यी सबै रिट निवेदनलाई दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने नभई जरुरी प्रकृतिका रिट निवेदनको मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सर्वोच्चले जनाएको हो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
