काठमाडौं, १० जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले नागरिकताजस्तो राष्टिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई नबुझेको र परामर्श पनि नलिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आज एक विज्ञप्ती निकाल्दै हिजो राष्टपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा जारी गरेको नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ प्रति आफ्नो पार्टीको ध्यानाकार्षण भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ-“नागरिकताजस्तो राष्टिय महत्व एवम् जनसरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा जनमतलाई बुझ्न र विज्ञहरुको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक छ । त्यसो गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो सत्ता संकट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुशी पार्नको लागि मात्र यस्ता निर्णय लिन्छन् भने त्यसको मूल्य सिंगो देशले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अतः हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्टियहितविपरित कार्य नहोउन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिउन् भन्ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’
