काठमाडौं, १३ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १९ रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएसँगै अब संवैधानिक इजलासमा ३० वटा मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले जनाएअनुसार भोलि (शुक्रबार) देखि ती मुद्दाको सुनुवाई सुरु हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडलले भनेका छन् अजको नियमित एकल ईजलासमा प्रतिनिधीसभा सम्बन्धि रिटको सुनुवाई पछि सबै निबेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने आदेश भएको छ ।
स्रोतकाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले यसपटक पनि पाँच सदस्यीय इजलास गठनको तयारी गरेका छन् । यसमा उनले वरिष्ठतमको आधारमा न्यायाधीशहरुलाई समावेश गर्ने भएका छन् । उनी सकेसम्म इजलास गठनमा प्रश्न नउठोस भनेर सुरुदेखि नै सचेत छन् । वरिष्ठतमको आधारमा इजलास गठन भयो भने प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनेछन् ।
तर, गत यसअघिको संसद् विघटनसम्बन्धी सुनुवाईको लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम समावेश गर्दा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने जनाएका थिए । र, उनको ठाउँमा वरिष्ठतमको आधारमा दशौं नम्बरमा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याईएको थियो । कतिसम्म भने यसअघिको इजलासमा ११औं नम्बरमा रहेका तेजबहादुर केसीसमेत थिए ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ । Photo Source: Supreme Court
