काठमाडौं, जेठ १८। गत बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग टेलिफोन संवाद गरेसँगै चिनियाँ समकक्षीले कोरोनाविरुद्धको १० लाख डोज खोप नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाए। कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्दा समेत नपाइरहेको अवस्थामा नेपालका समकक्षीसँगको छलफललगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले सहयोगस्वरूप खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो विषयले चर्चा पाएको छ।
जनतालाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले मित्रराष्ट्र तथा छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा आलंंकारिक राष्ट्रपतिले पहल गरेको र त्यसले सकारात्मक नतिजा पनि देखिएको भन्दै यो प्रयासको प्रशंसा भयो। कोरोनाविरुद्धको खोप सहयोग गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले नै भारतीय समकक्षीलाई पनि पत्र लेखिसकेकी थिइन्।
खोप उत्पादक मुलुक अमेरिका, रुस र बेलायतलाई पनि राष्ट्रपतिले खोप सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेकी छन्। राष्ट्रपतिको यो सक्रियतालाई कतिपयले आलंकारिक राष्ट्रपति संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू अहिलेको अवस्थामा खोप उत्पादक मुलुकसँग कार्यकारीका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तर कतिपय भने संकटका बेला प्राविधिक विषयमा अल्झिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा। दिनेश भट्टराई कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै आलंकारिक राष्ट्रपति सक्रिय हुनु अस्वाभाविक भन्छन्। नागरिक दैनिकबाट
