काठमाडौं, १९ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी खोलका ढुंगा, बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेर नभनेको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत उनले यस्तो लेखेका हुन् । उनले यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव रहेको पनि देखाएका छन् ।
पोखरेलले लेखेका छन्-‘बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी-खोलाको ढुंगा -वालुवा वा चुरे उत्खननगरी निकासी गर्न अनुमती दिने भनेको होइन । यस क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो । लुम्विनी प्रदेस सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिनगइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससंग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौ।’
