काठमाडौं, जेठ २०। राजनीतिक किचलोका कारण संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको पूर्ण बजेटमा समेटिएका खनिजजन्य वस्तु निकासीसम्बन्धी कार्यक्रम विवादित बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने तथा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले घोषणा गरेको थियो । चुरे दोहन हुनेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विपक्षी दल कांग्रेसहित जसपा, जनमोर्चालगायत राजनीतिक दल तथा वातावरणवादीहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् भने सरकार बचाउमा उत्रेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारले चुरेक्षेत्रका ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नारा दिनु भनेको ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै’ भएको बताएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार विज्ञप्ति जारी गरी तराई–मधेशलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै चुरे दोहन गर्ने कार्यक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
कांग्रेसले चुरे दोहन गर्ने योजनालाई प्रकृतिविरुद्धको अपराधसमेत भनेको छ । यसले तराई–मधेश र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने देउवाको भनाइ छ । उनले यो कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
