काठमाडौं, असार २ । बाग्मती प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनेगरी बजेट ल्याएको छ । असार १ मा प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुुरूप सातवटै प्रदेशले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
सातवटै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको योगफल २ खर्ब ४७ अर्ब १३ करोड रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशमा २ खर्ब ६० अर्ब थियो । योभन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट आएको थियो ।
प्रदेशहरूले आफ्नो मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सर्सत, समपूरक विशेष र वित्तीय समानीकरणलगायतको वित्त हस्तान्तरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमलाई बनाएका छन् ।
आगामी वर्षका लागि बाग्मतीले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी सरकारले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएको छ । बाग्मतीले चालू आवभन्दा ६ अर्ब ३० करोड बढीकोे बजेट ल्याएको छ भने गण्डकीले चालूको भन्दा ४ अर्ब घटाउँदै सबैभन्दा कम अर्थात् ३० अर्ब ३ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशहरूले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्चने भएका छन् । कृषि, रोजगारी र सीप प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि३२ अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले प्रदेश सभामा मंगलबार ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख कम बजेट छुट्याइएको हो ।
बजेटमा चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख बजेट तोकिएको छ । स्थानीय तहतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको ४६.३ प्रतिशत पुँजीगतमा छुट्याइएको छ भने चालूतर्फ ४३.६ र स्थानीय तहतर्फ १० प्रतिशत बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।
आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १३ अर्ब २१ करोड, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि ३२ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २५ करोड, शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब १९ करोड, कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजधानी दैनिकबाट
