काठमाडौं, असार २१ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा अदालतले दिएको परमादेश नमानेमा राष्ट्रपतिलाई पनि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् ।
सो रिट निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीहरूको बहस आइतबार सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस दिन थालेका छन् । जवाफी बहस दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेश नमान्ने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था पनि आउन सक्ने इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वमन्त्री वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएमा राष्ट्रपतिले नमानेमा के हुने भनी इजलासमा प्रश्न राख्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो–‘अदालतको आदेश नमान्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई पनि अवहेलनामा कारबाही हुन्छ ।’
बहुमत पुर्याएर पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउने राष्ट्रपतिको कदम संविधान र कानुनबमोजिम नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको संविधानले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिकरूपमा राखेको जनाउनुभयो ।
यसअघि, सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट बहस भएको थियो । बहसका क्रममा अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ र भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले एक सय ४६ जना सांसदको बहुमत पुगेर पनि प्रधानमन्त्री नबनाएपछि अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आदेश दिन सक्ने बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
