काठमाडौं, असार २७ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि उसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो।
तर सहभागी भएको केही दिनपछि असार ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम ठाकुर पक्षका ११ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए। ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोेच्च अदालतले अवैध भनेपछि जसपासहित एमालेबाट सरकारमा थपिएका मन्त्रीहरू बाहिरिनुपरेको थियो।
जसपा सरकारमा सहभागी हुनुअघि उसले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो। संविधान संशोधनका लागि पनि एउटा कार्यदल बनेको थियो। प्रधानमन्त्री माग पूरा गर्न सहमत जसपा ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरएपछि उसका माग पूरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन्। कार्यदलको बैठक पनि बस्न नसकेको त्यसका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
जसपा ठाकुर पक्ष आफूले उठाएका केही मुद्दा कार्यान्वयनमा आएको र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो। ठाकुर पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्न नदिन उसका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन ओली बाध्य भएका थिए। ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका १ सय २० जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन ओली सहमत भएका थिए। यसै आधारमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको थियो।
ठाकुर पक्षका नेता मनीष सुमनले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि माग सम्बोधन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। ‘सरकारबाट बाहिरिएपछि हामीले उठाएका मुद्दा कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो निकै कम देखिएको छ’, सुमनले बताए। मधेस आन्दोलनका क्रममा पार्टीका नेता र कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी रहेको उनले बताए। जसपा स्रोतका अनुसार अझै ३ थान मुद्दामा मुछिएका करिब १ सयजनाको मुद्दा फिर्ता हुन अझै बाँकी छ। जसपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएको छ। नागरिक दैनिकबाट
