काठमाडौं, २७ असार । यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ । भोलि २८ असार सोमबार सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दैछ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दायर रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तिम किनारा लगाउने तय भइसकेको छ । त्यसबमोजिम सर्वोच्चमा सबै तयारी भइरहेको छ ।
भोलिको सर्वोच्चको फैसलाले देशको राजनीतिलाई दुरगामी असर पार्न सक्छ । जे फैसला आएपनि त्यसले नेपाली राजनीति र न्याय क्षेत्रमा ठूलो महत्व राख्नेछ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दिपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन भई मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो । एमिकस क्युरीको रायसमेत लिएर मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दैछ ।
सर्वोच्चको फैसलासंसद विघटनको विपक्षमा आउने सम्भावना बलियो छ । तर, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संसद पुनःस्थापनाको फैसला भएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्न आदेश दिने या शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने मध्ये के हुने हो चासोको विषय बनेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आव्हान गर्दा देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर लगेका थिए । ओलीले एमालेका अध्यक्षका रुपमा आफूसहित जसपाको अध्यक्षका रुपमा महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षर देउवाभन्दा अघि नै शितलनिवास लगेका थिए । ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसद साथमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय हिसाबले जानुपर्ने ओलीको जिकिर थियो । देउवाले एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षधर २६ र जसपाका १३ सांसदको हस्ताक्षर लगेका थिए । तर, दुवै पार्टी नभई व्यक्तिगत रुपमा हस्ताक्षर गएको जिकिर ओली पक्षको छ । नेपाल पक्षका ३ सांसदले साथ छाडेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिट हाल्न हस्ताक्षर गर्ने २३ सांसद अझै रहेका छन् ।
अदालतले सिधै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यो सम्भावना फितलो छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भएमा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिएका छैनन् । उनले विश्वासको मत लिएर जानुपर्ने या राजीनामा दिएर पुनः धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला आउनसक्ने सम्भावना पनि छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला आएमा ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा देश जानसक्छ । तर, अर्को सम्भावना भनेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम ओली र देउवाको प्रधानमन्त्रीको दाबी नपुगेको विषय राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा भ्याकुम पनि छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी दुवैको नपुगेको अवस्थामा किन एउटालाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएको ? प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री नरहेको आदेश नआउला भन्न सकिदैन । त्यतिबेला चुनावी सरकार बनेर बढ्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला आएमा घोषित मितिमा चुनाव भइसक्नुपर्ने छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएमा फेरि धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ हुँदै संसदीय प्रक्रिया बढ्नसक्छ ।
