काठमाडौं, साउन २१ । न्यायाधिवक्ता कार्यालयले किर्तेको आरोप लागेका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालले कुनै लाभ नलिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जाँदाजाँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन्।
सिलवालविरुद्ध २०७३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकको दाबी गर्दा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्याएको विषयमा किर्ते मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो। उनी प्रहरीमै रहेको बेला कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम सच्चाएर नम्बर बढाएको विषयमा प्रहरी नेतृत्वले समेत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सिलवालले आफू योग्य रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा वस्तुगत निर्णय हुन नसकेको, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमता नपुगेको ठहरसहित चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय बदर गरेको थियो।
त्यति बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा सिलवालको उच्च अंक देखिएको भनिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसम्पादन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको अंक कम देखिएपछि प्रकाश आर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
सिलवाल भने त्यो निर्णयविरुद्ध पनि अदालत पुगेका थिए। मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम झिकाएर हेर्दा सिलवालको दाबीभन्दा कम अंक देखिएको थियो। त्यसपछि अदालतले किर्ते भएको देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। नागरिक दैनिक
