संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सुनुवाई स्थगितको आदेशविरुद्ध रिट

काठमाडौं, १८ भदौ । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार हुने भनिएको सुनुवाई स्थगित गर्न आदेश दिएकोमा त्यसविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सुनुवाई स्थगितको आदेश बिहिबार दिएकोमा शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा दायर गरेका छन् ।

त्रिपाठीले रिट निवेदनमा आफूले संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएकोमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुन लाग्दा स्थगितको अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा न्यायको हकमा प्रतिकुल असर परेको जिकिर गरेका छन् । उनले अदालतमा हुने सुनुवाईलाई रोक्न वा अवरुद्ध गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुन नसक्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धमा सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट अलग भएको विषय पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने त्रिपाठीको तर्क छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायधीश रहनैपर्ने भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्काल संवेधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाई स्थगित गर्न हिजो सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायधीशको सहभागिताका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च न्याय परिषद र कानुन व्यवसाय न्याय परिषदका २२ जनालाई अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित गराई दिन समेत भनेको छ । लिखित जवाफको तीन दिनपछि मात्र मुद्दाको पेसी तोक्न आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको
निबेदन पत्र
बिषयस् अन्तरिम आदेश खारेज गरि पाउ
का । जि। का। म। न । पा। वडान ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी।।।।। ।।।।।।।।।।।१ निवेदकरपक्ष
बिरुद
अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।१ बिपक्षी

म निवेदक निबेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ् राखी निम्नलिखित निबेदन गर्दछु क्ष्
१। म निवेदक लामो समय देखी कानून ब्यवसायमा संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता हूँ । म बिधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चतामा दृढ़ बिश्वास गर्द्छु । बिधिको शासन तथा संबैधानिक सर्वोच्चता नै दिगो लोकतन्त्रको आधार हो । बिधिको शासन एवं संवैधानिक प्रणालीको मज़बूतीकरणमा म निरन्तर क्रियाशील रहको छु । तसर्थ, यस बिषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ।
२। मिति २०७७र८र३० गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफ़ारिश बमोजिम संवैधानिक परिषद ९कामकर्तब्य,अधिकार र कार्यबिधि० सम्बन्धी ऐन२०६६ लाईसंशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको थियो क्ष् सो अध्यादेश जारी भए पश्चात म निवेदकले अध्यादेशको संवैधानिकतालाइ चुनौती दिदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा मिति २०७७र९र२ गते ९०७७(ध्ऋ(००२७० रिट निबेदन दर्ता गराएको थिए क्ष् सो रिट निबेदनको मिति २०७८र५र११ गते संबैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएकोमा इजलासमा सम्माननीय प्रधानन्यायधिशको सहभागितामा प्रश्न उठेकोले सम्माननिय प्रधानन्यायधिशज्युले सुनुवाईको प्रक्रियाबाट आफुलाई अलग ९चभअगकब०ि गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो क्ष् तर मिति २०७८र५र१७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट ( उक्त विषयहरूको निक्र्योल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रावधान न्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नूरनगराउनू , भनि अनतरिम आदेश जारि गरिएको छ क्ष्
२। म निवेदकले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट आज मिति २०७८र५र१८ गते सुनुवाईको मिति तोकिएको थियो क्ष् बिबिध संबैधानिक आयोगहरुमा असंबैधानिक अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति तथा असंबैधानिक अध्यादेश बदर गर्न समेतको माग सहित म निवेदकले रिट निबेदन दायर गरेकोमा लामो समयदेखि म निवेदक न्यायको पर्खाइमा थिए एव सो रिट निवेदनको आज सुनुवाईको मिति तोकिएको थियो क्ष् तर सुनुवाईको अघिल्लो दिन नै अन्तरिम आदेशद्दारा मेरो रिट निबेदनको सुनुवाई रोकिएको बिषयमा मेरो सार्थक सरोकार रहेको छ क्ष् तसर्थ सो अन्तरिम आदेश खारेज गरि पाउन सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु क्ष् एकल इजलासद्दारा मिति २०७८र५र१७ गते जारि गरिएको अन्तरिम आदेश निम्न आधार एव कारणले खारेजभागी छ क्ष्
९क० म निवेदकले दायर गरेको रिट निबेदनको सुनुवाईलाइ रोक्न अन्तरिमआदेश जारि गर्दा म निवेदकलाइ आफ्नो भनाइ राख्ने कुनै मौका समेत प्रदान नगरी रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म सुनुवाई नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारि गरिएको छ क्ष् यसबाट मेरो न्यायको हकमा प्रतिकुल असर परेको छ क्ष् कसैको पनि हक हितमा प्रतिकुल असर गर्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाइ आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गर्ने मौका दिनु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्दान्त हो क्ष् अदालत स्वयं न्यायको मन्दिर हो तसर्थ अदालतले एकतर्फी रूपमा यस्तो आदेश जारि गर्न गर्न सक्दैन क्ष् अदालतमा हुने सुनुवाई लाइ रोक्न एव न्यायको हकलाई अवरुद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारि हुनसक्दैन क्ष् अन्तरिम आदेश सम्बन्धि केहि स्थापित विधिशास्त्रहरु छन क्ष् प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई समेत बिपक्षि बनाइएको छ क्ष् सर्वोच्च अदालतले आफनै बिरुद्द आफैले आदेश जारि गर्न मिल्दैन क्ष् म निवेदकको मुद्दा संबैधानिक इजलासमा तोकिएको छ क्ष् संबैधानिक इजलास कानून एव संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो क्ष् संबैधानिक इजलासको सुनुवाईको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरि एकल इजलासले कुनै आदेश जारि गर्न नसक्ने तथ्य स्वतस् सिद्द छ क्ष् यस किसिमको आदेशले न्यायिक बिचलनको प्रक्रियालाई जन्म दिन्छ क्ष् त्यसै गरि सार्वजनिक सरोकारका केहि स्थापित मान्यताहरु छन् ( सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा विधिको शासनलाइ स्थापित गराउन एव जनहितलाइ बढावा दिनका लागि अदालतलाइ गुहारिन्छ क्ष् यसको प्रयोग विधिको शासनलाइ कमजोर गर्न वा संविधानवादका सिद्दान्तलाइ निस्तेज गर्न प्रयोग गरिदैन क्ष्
९ख० सुनुवाइको प्रक्रियाबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्युले चभअगकभ गरेको बिषय न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय बस्तु हुनसक्दैन क्ष् चभअगकब िकुनै पनि न्यायाधिशको बिबेक तथा अन्तरात्माको आवाजद्दारा निर्देशित हुन्छ क्ष् अन्य कुनै बेन्चको आदेशले कुनै पनि न्यायाधिशलाइ कुनै मुद्दाको सुनुवाई गर्न बाध्य बनाउन सक्दैन I recusal िसम्बन्धि व्यवस्था स्वच्छ सुनुवाई एव न्यायिक निष्पक्षताका लागि प्रयोग गरिन्छ क्ष् न्यायिक निष्पक्षता नै न्यायको आत्मा हो क्ष् त्यसैले ुकोहि पनि आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधिश हुनसक्दैनु भन्ने सिद्दान्तहरु न्यायिक जगतमा प्रचलित छ क्ष् न्यायको यो आधारभूत सिद्दान्त हो क्ष् कुनै पनि अवस्थामा यसको न्यूनीकरण सम्भव छैन क्ष् यदि कुनै मुद्दामा ूस्वार्थ बाझिएको वा न्यायाधिश पूर्वाग्रही हुनेू अवस्था छ भने न्यायाधिश त्यस्तो सुनुवाइको प्रक्रियाबाट आफुलाई अलग गर्दछ क्ष् न्यायपालिकामाथि आम नागरिकको बिश्वास कायम राख्न यस्तो गरिन्छ क्ष् नागरिक बिश्वास नै न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो पुजी हो क्ष् तसर्थ अयलाष्अित या ष्लतभचभकत भएको वा पूर्वाग्रही हुने सम्भावना भएको मुद्दामा चभअगकभ गर्ने चलन बिश्वब्यापी हो क्ष् यसै सन्दर्भमा च्बलवष्त त्जबपगच ख ग्लष्यल या क्ष्लमष्ब ९ज्ञढडठ० मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ

– tests of the likelihood of bias is the reasonableness of the apprehension in the mind of the party. “The proper approach for the Judge is not to look at his own mind and ask himself, however honestly, “Am I biased?” but to look at the mind of the party before him…….A Judge shall not hear and decide a matter in a company in which he holds shares… unless he has disclosed his interest and no objection to his hearing and deciding the matter is raised,” त्यसै गरि American Bar Association’s Model Code of Judicial Conduct. को Canon 3 states in part: C. Disqualification (1) A judge should [shall] disqualify himself [or herselt] in a proceeding in which his [or her] impartiality might reasonably be questioned, including but not limited to instances where: (a) he [or she] has a personal bias or prejudice concerning a party, or personal knowledge of disputed evidentiary facts concerning the proceeding; (b) he [or she] served as lawyer in the matter in controversy, or lawyer with whom he [or she] previously practiced law served during such association as a lawyer concerning the matter, or the judge or such lawyer has been a material witness concerning it भनि बन्दोबस्त गरेको छ I भनि बन्दोबस्त गरेको छ क्ष्
९ग० एकल इजलासले न्यायिक जगतमा हुने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ क्ष् आदेशमा यस सम्बन्धमा बोलिएको छ ( निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयहरूमाथि इजलासबाहिरबाट हुने टीकाटिप्पणीका विषय पनि उठाएका थिए । आजको आदेशले यस विषयमा पनि बोलेको छ । ‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलासबाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू मूलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरिसकेका कानुन व्यवसायीहरूले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियोु आदेशमा उल्लेख गरिएको छ क्ष् तर अनतराष्ट्रिय जगतमा यस किसिमको बहसलाइ अत्यन्त महत्व दिइन्छ क्ष् यस किसिमको बहसले न्यायिक बिकासमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने तथ्य आफैमा स्पष्ट छ क्ष् बिश्वब्यापी रूपमा यस किसिमको बहसलाइ बढावा दिने गरिन्छ यसै सन्दर्भमा On 24 June 2019, the United Nations Human Rights Council issued a report titled ‘Independence of Judges and Lawyers: Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers’ को निम्नलिखित रहेको छ (

– Judges and prosecutors, just like all citizens, can exercise their right to freedom of expression, belief, association, and assembly; however, they have to do it in such a way that does not violate the dignity of their office

The use of social media is not appropriately regulated, and therefore cases of accidental breach of professional standards of conduct take place
Specific restrictions on the fundamental freedoms of judges and prosecutors can be justified only when they are legitimized by law and necessary in a democracy to protect the independence, impartiality, and authority of institutions
In the case of constitutional violations, judges may even be considered to have a moral duty to speak out in defence of democracy and the rule of law
Some of the disciplinary proceedings against judges and prosecutors can be seen as an expedient to punish individuals for expressing their opinions or acting in the exercise of their duties

३। अतस् माथि उल्लेखित आधार एव कारणले एकल इजलासको आदेशले म निवेदकको न्याय सम्बन्धि हकमा गम्भीर असर पर्न जानुका साथै संबैधानिक प्रणाली समेतमा गम्भीर असर पर्न जाने हुदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ५०९३० बमोजिम मिति २०७८र५र१७ को आदेश खारेज गरि पाउ क्ष्
निवेदक
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

ईति सम्वत २०७८ साल भाद्र गते रोज शुभम्।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।