सिरहा, भदौ २० । सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयबाट प्रमुख अशेश्वर यादवको घरको दूरी करिब एक किलोमिटर छ। तर, उनले नगरपालिकाबाट घरभाडाबापत मासिक २५ हजार रूपैयाँका दरले भुक्तानी लिइरहेको पाइएको छ। सिरहा नगरपालिकाको–८ महिसोथामा उनको आलिसान घर छ। कार्यालयनजिकै निजी घर भए पनि यादवले २०७४ असार २० गतेको दोस्रो नगरसभाबाट मासिक २५ हजार रूपैयाँका दरले घरघाडा भुक्तानीको निर्णय पारित गराएका थिए। नगर प्रमुखको हैसियतमा उनले नगरपालिकाबाट विलासी गाडी प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पालिका प्रमुखको आवासका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यवस्था छैन। तर, दोस्रो नगरसभाको निर्णय नं। २० का आधारमा नगरप्रमुख यादवले ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पालिका प्रमुख एवं उपप्रमुखको सचिवालयका लागि थप कर्मचारी नियुक्त गरी तलबभत्ता भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था छैन। तर, नगर प्रमुख यादवका लागि रामप्रकाश यादवलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा दैनिक ५ सय रूपैयाँका दरले १ लाख ८२ हजार ५ सय रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नगरपालिकाले अरूणकुमार तामाङलाई भान्से राखेर दैनिक ५ सय रूपैयाँका दरले १ लाख ८२ हजार ५ सय रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
कर्मचारीलाई काम गरेबापत सरकारले तलबभत्ताको व्यवस्था गरेकोमा अतिरिक्त कार्य गरेबापत खर्च लेख्ने व्यवस्था छैन। तर, यस नगरपालिकाले ६३ कर्मचारीलाई वार्षिक १४ लाख १९ हजार ९ सय २ रूपैयाँ खर्च दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पालिका पदाधिकारीलाई पर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन। तर, यस पालिकाले १ सय १३ पदाधिकारीका लागि पर्व खर्चबापत १२ लाख ९३ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार यस नगरपालिकाको बेरुजु ९ दशमलव ५८ प्रतिशत छ।
अनियमित खर्चमा सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका पनि अगाडि देखिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
