काठमाडौं, भदौ २३ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । अधिवेशनको पहिलो बैठक अपराह्न ४ बजे बस्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ १९ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गरेकी थिईन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएसँगै साउन ३ गतेबाट अधिवेशन प्रारम्भ भई साउन ३२ गते अन्त्य भएको थियो । विचाराधीन विधेयकलगायतका ‘बिजनेस’ नै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि अधिवेशन चाँडै अन्त्य गरिएको थियो । अन्त्यपछि फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यसँगै सरकारले पुनः अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्को अबको अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक र केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पनि प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । अध्यादेश जारीपछि अधिवेशन बसेको साउन ३ गतेको मितिले ६० दिनभित्र बजेटसहितका १३ अध्यादेश प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्ने छ तर अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भई स्वीकृतसमेत भएका छैनन् ।
अधिवेशन प्रारम्भ हुने आजको पहिलो बैठकमा यसअघि अधिवेशन नभएको समयमा ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसमेत पेस हुनेछ । सो अध्यादेश गृहमन्त्रीका तर्फबाट पेस हुनेछ । आफ्नो दल विभाजन गर्ने उद्देश्यबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले चर्को विरोध जनाउँदै आएको छ ।
पहिलो बैठकमा यसअघि पेस भएका तर स्वीकृतको प्रक्रिया अघि नबढाइएका शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, औषधिसम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेशलगायतको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । बैठकले स्वीकृति दिएमा ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनुपर्ने छ । नागरिकता अध्यादेश भने कार्यान्वयन नगर्न यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विभिन्न चरणमा ५० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै आर्थिक सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौतालगायतका एक दर्जन सन्धि तथा सम्झौता पनि विचाराधीन छन् ।
