काठमाडौं, असोज २ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी लागत उल्लेख्य घट्ने भएको छ। सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपालका लागि भारतीय बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनमबाट रेलमार्फत हुने कन्टेनर ढुवानी लागत २५ देखि ३७ प्रतिशतसम्मले घटेको छ।
नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग व्यापार गर्दा मुख्य रुपमा दुई थरी ढुवानी खर्चले लागत निर्धारण गर्छ। तीमध्ये पहिलो ‘सी फ्रेड’ अर्थात् समुद्री ढुवानी खर्च र अर्को हो ‘इनल्यान्ड ट्रान्सपोर्टेसन’ अर्थात् स्थल ढुवानी खर्च। नेपालमा आयात हुने कन्टेनरको संख्या वार्षिक लाखको हाराहारीमा पुग्दा यहाँका लागि काम गर्न इच्छुक सिपिङ कम्पनी बढेपछि ‘समुद्री ढुवानी भाडा’ मा प्रतिस्पर्धा बढेको छ, जसको लाभ नेपाललाई यसअघि नै प्राप्त हुन थालेको थियो। अहिले स्थल ढुवानीमा पनि प्रतिस्पर्धा कायम भएकाले त्यसबाट पनि नेपाललाई फाइदा पुग्ने भएको छ।
२००४ मे २१ मा नेपाल र भारतबीच भएको रेलसेवा सम्झौताले नेपालमा हुने रेलमार्फतको ढुवानीमा भारतीय रेल्वेको भगिनी संस्था कन्टेनर निगम लिमिटेड ९कोन्कर० लाई एकाधिकार दिएको थियो। भारतको पश्चिम बंगालस्थित कोलकाता तथा हल्दिया बन्दरगाह र आन्ध्रप्रदेशको विशाखापटनम बन्दरगाहबाट हुने कन्टेनर र अन्य कार्गो ढुवानी कोन्करले गर्दै आएको थियो।
गत जुलाईमा सम्झौतामा संशोधन भएर निजी रेल कम्पनीका लागि ढुवानीको बाटो खुलेपछि भारतका निजी रेल सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि सेवा दिन सुरु गरिसकेका छन्। यससँगै कोन्करले समेत नेपाली कार्गोका लागि निर्धारित भाडा घटाएको छ।
कोन्करले बुधबार जारी गरेको सूचनाअनुसार कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगन्जसम्मको प्रतिकन्टेनर ढुवानी भाडामा ३१ देखि ३७ प्रतिशतसम्म घटाएको देखिन्छ। कोलकाता बन्दरगाहमातहतकै हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीमा पनि भाडादर २५ देखि ३१ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ। कोन्करले कोलकाता बन्दरगाहमा आएका कन्टेनर वीरगन्जसम्म ल्याएर खाली भएपछि पुनः कोलकातामा रहेका सिपिङ कम्पनीको यार्डमा पुर्याउने गर्छ।
