काठमाडौं, असोज ४। सरकारले सञ्चालन गरेको १३ वर्ष भइसक्दा पनि अझै २३ जिल्ला साक्षर जिल्ला हुन सकेको छैन । साक्षरता अभियानमा हालसम्म ५४ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा साक्षरता अभियानलाई समावेश गरी झन्डै ३ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्दा समेत यो अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार प्रदेश–१ को ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, प्रदेश–२ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, वागमती प्रदेशको काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेकोे छ ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ७० स्थानीय तह अझै साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । हालसम्म ४ सय ८३ स्थानीय तहमात्र साक्षर घोषणा भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो वर्षमात्र साक्षर महानगर घोषणा गरेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले साक्षर घोषणा कार्यक्रम सरकारको निरन्तर प्रक्रियामा रहेको जिकिर गर्दै भने– ‘साक्षर हुन नसकेका जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं ।’
सरकारले चासो नदेखाउँदा साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा हुन ढिलो भइरहेको गुनासो बाक्लिएको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अभियानलाई सफल बनाउने दायित्व स्थानीय तह र जिल्लाको भएको बताए। उनले भने– ‘सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिएको छ ।’
यसअघि सरकारले २०६५ र २०६९ सालमा दुईपटक गरी लगातार ६ वर्षसम्म राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । २०६७ सालमा प्रत्येक निरक्षरको स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण गरी नामनामेसी विवरण सङ्कलन गरेको थियो । २०७५ असारसम्ममा मुलुकका ७७ मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषित भएका थिए । पछिल्लो तीन वर्षमा ७ वटा जिल्लामात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
