काठमाडौं, असोज ५ । सरकारी ढुकुटीबाट भदौ ३१ पछि रकम खर्चिन नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधसभामा प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । यसबाट सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।
बजेट खर्च गर्न कानूनी अड्चन आएसँगै बजेटसँग जोडिएका विषयलाई संसद्बाट द्रुतगतिमा टुंग्याउने नीतिका साथ सरकार अघि बढेको छ । यसै क्रममा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटसँग सम्बद्ध विनियोजन विधेयक संसद्बाट पास भएको छ ।
एमालेको अवरोधकै बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते ९शुक्रवार० आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेटमा संशोधन गर्दै केही आयोजना खारेज गर्नुका साथै बजेटको अंकसमेत घटाएको थियो ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोडले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्पmत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही करका दरहरूसमेत परिवर्तन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत समेटेको थियो ।
बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा मात्रै बैठक केन्द्रित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच बजेटसम्बन्धी छलफल चले पनि विगतमा जस्तै लामो छलफल भएन ।
विगतमा विनियोजन विधेयकमाथि झन्डै १ महीना लामो दफावार छलफल हुनेगरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा बजेट छलफललाई अघि बढाए । सभामुखले नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई बजेटमाथि छलफल गर्न १२ मिनेटको समय दिएका थिए ।
सांसद सुवालले भने, ‘विनियोजन विधेयकबारे संसद्मा १ महीना छलफल हुन्थ्यो । अहिले १२ मिनेटको समय दिइएको छ । यसले संसद् देश र जनताप्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट हुन्छ ।’ सुवालले बजेटमाथि छलफलभन्दा बाहिरका प्रश्न उठाएका थिए र सभामुख सापकोटाले सबै मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफलमा नाम टिपाउन सांसद्हरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर, कुनै सांसदले नाम नटिपाएपछि सभामुखले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सुवालले विभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका शीर्षकमा रहेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्दै विनियोजन विधेयक पारित भएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।
सुवालले दु्रतमार्ग, वाइडबडीजस्ता विषयमा अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण समेत मागेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पनि साधारण ढंगले सुवालको प्रश्नको जवाफ दिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफल टुंगिएको जानकारी दिए । आर्थिक विधेयकको सन्दर्भमा पनि यही क्रम चलेको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
