काठमाडौं, ८ असोज । सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा राजनीतिक शक्तिबीचको संघर्षसँग पनि जोडिएको छ । दल विभाजन सजिलो हुने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को निर्णयसम्बन्धी मुद्दा कानुनको नौ सिङ जस्तो भएको छ ।
दल विभाजन सजिलो हुने गरी ल्याइएको अधयादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एसको दल दर्ता बदर गर्न परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । दुवै पक्षलाई झिकाउन र लिखित जवाफको आदेश जारी भएको छ ।
अध्यादेशको टुंगो नलाग्दा नेकपा एस सरकारमा जान रोक्किएको छ । यही अध्यादेश निष्कृय नहुँदा दलहरु फुट्ने खतरा अझै छ ।
यसेगरी, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने विवाद टुंगो लगाउन सुनुवाई बढाउन खोज्दा आज पनि बढेन । एमीकस क्यूरीमा रहने नामको टुंगो नलाग्दा स्थगित भएको हो । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुकार शर्माको इजलासमा सुनुवाई बढाइने टुंगो लागेको थियो ।
प्रधानन्यायधीशविनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने बहस अदालतमा पुगेपछि इजसालमाथि अर्को इजलास गठन भएको छ । यसले संवैधानिक परिषदले विगतमा विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्तिको सिफारिश पछि नियुक्ति समेत भइसकेको विषयबारे टुंगो तत्काल नलाग्ने भएको छ । एउटा रिटमा संवैधानिक इजलास गठन भएकोमा त्यसबारे पनि अर्को इजलास गठन हुँदा मुद्दा लम्बिने भएको छ ।
अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलका बलिया नेताहरुको राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडिएको छ । अध्यादेशबारे आउने फैसलाले माधवकुमार नेपालको राजनीतिक भविष्यको निक्र्यौल गर्न सक्छ । उनले नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एस गठन गरेका छन् ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट व्यक्तिहरु बढी छन् । त्यसमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकटहरु पनि छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरानिकटहरु पनि परेका छन् । यी नियुक्ति असंवैधानिक ठहर भएमा ओलीलाई धक्का पर्न सक्छ । त्यसपछि देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवनिकटहरुले नियुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छ ।
