काठमाडौं, कात्तिक ७ । नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागेको र दिने नै हो भने परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कोषाध्यक्ष पोखरेलले भने, “हामीले त प्रधानन्यायाधीशभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ । भाग माग्ने प्रधानन्यायाधीश हो भने पनि दिने त प्रधानमन्त्री हुन् । मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रधानमन्त्रीले नै हो । यसबारेमा गठबन्धनका अनैतिक नेताहरुको साविती बयान आउनुपर्छ । अब प्रधानन्यायाधीशको मात्र राजीनामाले मात्र पुग्दैन, परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ ।”
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनले दाबी गरे । उनले थपे, “प्रधानन्यायाधीशलाई बँचाउनैपर्छ भन्ने पनि होइन, तर हामीले उहाँको राजीनामा मागेका छैनौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले कुण्ठावश र ककसलाई नियुक्ति, बढुवाका लागि राजीनामा आएको होला । बारले बिलकुल राजीनामा मागेको छैन । किन राजीनामा माग्ने ?”
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएपछि आउने वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्की झन् अयोग्य भएको उनको आरोप छ । उनले भने, “अहिलेका प्रधानन्यायाधीश हटाएर आउने को दीपक कार्की ? एउटा अटोमेसनको रिपोर्ट बुझाउन नसक्ने पनि प्रधानन्यायाधीश हुन्छ ? उहाँको नेतृतवमा रहेको समितिले एक वर्षसम्म बैठक गरेन । चारपाँच वर्षदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएन । अहिले प्रकाशमानसिंह राउतलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसैले यसपछिको नेतृत्वले न्यायपालिकालाई बचाउँछ भन्ने अवस्था छैन ।”
अहिले अदालतलाई विवादमा मुछ्ने पाँच जना वरिष्ठतम न्यायाधीश भएको उनको आरोप छ । उनले भने, “पद, पुरस्कार र पदकको लोभमा परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचै जनाको राजीनामा आयो भने मात्र अदालत बँच्छ । अदालतमा न्याय पाइँदैन, शेरबहादुर, माधव नेपाल या गठबन्धनका नेताहरुकहाँ गएर मात्र पाइन्छ भन्ने जनधारणा चिर्नका लागि हामी सुधार चाहन्छौं । महाभियोग संसद्को बिजिनेस हो । परमादेश दिनेविरुद्ध गठबन्धनले महाभियोग आउला भन्ने पनि लाग्दैन ।”
आज नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई किन भेट्न लागेको भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा कोषाध्यक्ष पोखरेलले भने, “गत साउनमा हामीले न्यायालयको निष्पक्षता, गरिमा, स्वतन्त्रता, जनास्था अभिवृद्धिसम्बन्धत केही सुझाव दिएका थियौं । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समिति बनायो । एउटाले रिपोर्ट पनि दियो । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । न्यायाधीश दीपक कार्कीको समिति कामै नगरी पंगु भयो । त्यसलाई अहिले हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्नुभएको छ । पेसी व्यवस्थापनमा अटोमेसनको माग पनि अलपत्र परेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग भागबन्डाको कुरा के हो भन्ने पनि हामी निप्टारो गर्न चाहन्छौं ।”
उनले न्यायालयलाई सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, “न्यायालयलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ । यसका लागि हामी प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका नेताहरु, न्यायपरिषद्का सदस्यहरुसँग पनि भेट्दैछौं । कहाँनेर कमीकमजोरी भए, त्यसलाई कसरी सच्चाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं ।”
