काठमाडौं, ८ कार्तिक । बरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो स्वेच्छाले राजीनामा दिए अलग कुरा भएको तर कसैले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको सवालमा कुनै एउटा विषयलाई हेरेर हट्नुपर्छ वा पर्दैन भन्न नहुने उनको टिप्पणी छ ।
आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘मलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन भनेर राजीनामा वा हट्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर भूमिका खेलेको हो भनेर मान्ने हो भने उहाँलाई राजीनामा दिएरमात्रै उन्मुक्ति दिनुहुँदैन् । प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । साँच्चै नै उहाँले गलत गर्नुभएको छ भने उहाँलाई महाभियोग लगाएर पदबाट हटाउनुपर्यो । दलहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने ? अनि भन्ने के भने प्रधानन्यायाधीशले ठाउँ खाली गर्नुपर्छ, यसको म पक्षमा छैन् ।’
उनले भने,‘न्यायलयभित्र अहिले जुन विषयहरु उठिरहेका छन्, ती विषयहरु समग्र न्यायलयको बारेमा उठेका विषय हुन वा त्यो न्यायालयको कुनै पदाधिकारी वा न्यायाधिशको बारेमा उठेको हो भन्ने कुरालाई छुट्याउनुपर्छ । विषयहरु कसरी आए भने २०४६ सालपछि कानून व्यवसायीहरुबाट गएका जज, शाखा अधिकृत हुँदै सर्टेन टाईम, क्याडर जज सबै राम्रा । वकालत गएकाहरु सबै खराब भन्ने मान्यता विकास गरियो । न्यायलयकै व्यक्तिहरुले त्यो कुरा गरे । पञ्चायतकै पिरियडमा पनि बाहिरबाट न्यायाधीश गएका थिए । टोपबहादुर सिंह र कृष्णजंग रायमाझीको नाम लिन चाहन्छु, टोपबहादुर सिंहले जजको रुपमा सबै कुरा त्यागेर कानूनसम्मत काम गर्नुभयो । २०४६पछिको पिरियडमा सम्झिनैपर्ने नाम लक्ष्मण अर्याल पनि हो, अदालतमा गएपछि न्यायकर्मीको रुपमा भूमिका खेल्नुभयो ।’
हिजो गोपाल पराजुली त्यत्रो बबण्डर भएको र दीपकराज जोशी कसरी बाहिरिएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको अधिवक्ता नेपालले स्मरण गराए । उनले भने,‘गलत गरेको छ भने सजाय गर्नुपर्छ । सजाय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजीनामा दीर्घकालिन समाधानको विषय होईन । दण्ड र पुरस्कार नै दिर्घकालिन समाधान हो । प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोजेको कुरा आउको छ, दोषी माग्ने मात्रै हो कि दिने पनि हो । यो कुरा हेर्नुपर्छ ।’
उनले अदालतलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने हो भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुनाए । बार र बेन्चको द्धन्द्धबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘बारले अदालतको बारेमा आफ्नो धारणा राख्छ । गलत भएको छ भने करेक्शन गर्न दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसलाई न्यायालयले सुझाव ग्रहण गरेर सुधार गर्नुपर्छ । द्धन्द्धहरु भैरहेको हुन्छ, त्यो द्धन्द्ध के को लागि भैरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । हरिकष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि बारले भनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनियो, हिजो प्रधानन्यायाधीशसँगको बारको प्रतिनिधिको भेटमा बरिष्ठ अधिवक्ता दिने विषय पनि उठाएको छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो टिमलाई कमाण्ड गर्न नसकेको भने स्विकारे । अब के गर्नुपर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा दिने कुरा अलग हो । तर, कोहीप्रति औंला उठ्याएपछि त्यसको निरुपण गर्नुपर्छ । चार्ज लगाएपछि फ्रेमिङ गर्नुपर्छ ।’
